GST Council ची ५७ वी बैठक आता ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत 'GST 2.0' अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि टॅक्स प्रॉसिक्युशनच्या नियमांवर महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.
जीएसटी कौन्सिलची ५७ वी बैठक आता ७ ऑक्टोबरऐवजी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सकाळी ११ वाजता ही बैठक सुरू होईल. अपरिहार्य कारणांमुळे बैठकीच्या तारखेत बदल करण्यात आल्याची माहिती ५ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या मेमोरँडममध्ये देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही बैठक १२ सप्टेंबरला नियोजित होती, मात्र दुसऱ्यांदा तारखेत बदल करण्यात आला आहे.
सुमारे वर्षभरानंतर होत असलेल्या या बैठकीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राचे विशेष लक्ष आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये 'GST 2.0' लागू झाल्यानंतर, ही पहिलीच मोठी बैठक असल्याने करप्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी काय महत्त्वाचे?
या बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) सुलभ करण्यावर आणि टॅक्स रिफंड प्रक्रिया वेगवान करण्यावर चर्चा होणार आहे. उद्योगांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, जीएसटी संदर्भातील गुन्हेगारी कारवाईची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींपर्यंत वाढवण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. हा निर्णय झाल्यास कंपन्यांवरील कायदेशीर खटल्यांचा ताण आणि अनुपालनाचा दबाव कमी होऊ शकतो.
सध्या जरी बैठकीच्या तारखेतील बदलामुळे काही प्रमाणात अनिश्चितता असली, तरी गुंतवणूकदार या निर्णयांकडे डोळे लावून बसले आहेत. कारण जीएसटी नियमांमधील कोणताही बदल थेट कंपन्यांचे कॅश फ्लो, वर्किंग कॅपिटल आणि टॅक्स लायबिलिटीवर परिणाम करतो. या बैठकीनंतर Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) द्वारे जारी होणाऱ्या परिपत्रकांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.