GST Council मध्ये मोठा बदल! Fitment Committee बरखास्त होणार, अटकेच्या अधिकारांचाही पुनर्विचार

जीएसटी कौन्सिल आता एका नव्या आणि सुटसुटीत प्रशासकीय रचनेकडे वाटचाल करत आहे. २०१७ पासून सुरू असलेली बहुस्तरीय समिती व्यवस्था मोडीत काढून, आता केवळ तीन प्रमुख संस्थांमार्फत कामकाज चालवले जाण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा मुख्य केंद्रबिंदू ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी ५७ वी जीएसटी कौन्सिल बैठक असेल.

Fitment Committee चे काय होणार?

आतापर्यंत टॅक्स रेट्स आणि वर्गीकरणाचे महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या 'Fitment Committee' ला बरखास्त करून तिचे काम नवीन स्थायी समितीकडे (Standing Committee) सोपवले जाऊ शकते. यामुळे धोरणात्मक निर्णयांमध्ये होणारा विलंब कमी होईल आणि उद्योगांना वेळेवर स्पष्टता मिळेल, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

अटकेच्या अधिकारांत शिथिलता?

केवळ प्रशासकीय बदलच नव्हे, तर अंमलबजावणीच्या नियमांबाबतही मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. जीएसटी कायद्यांतर्गत होणाऱ्या अटकेच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे आणि खटल्यासाठीची मॉनेटरी थ्रेशोल्ड (Monetary Threshold) वाढवण्यावर विचार केला जात आहे. याचा थेट फायदा कॉर्पोरेट क्षेत्राला होणार असून, यामुळे 'Ease of Doing Business' ला चालना मिळू शकते.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

बदल प्रक्रियेदरम्यान काही काळ कामाकाजात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे कंपन्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) कडून येणाऱ्या अधिकृत अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होईल. या बदलांमुळे करांचे नियम अधिक सोपे होतात की करचोरीला वाव मिळतो, यावर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.