आज ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी GST Council ची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. यामध्ये टॅक्स रिफंडचा कालावधी १७ दिवसांवर आणणे आणि ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन यांसारख्या सुधारणांवर चर्चा होणार आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचे कॅश फ्लो सुधारण्यास मदत होईल.
आज ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडणाऱ्या GST Council च्या बैठकीत उद्योगांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा टॅक्स कंप्लायन्सचा बोजा कमी करणे हा आहे. सध्या रिफंड मिळण्यासाठी २१ ते ४५ दिवसांचा कालावधी लागतो, ज्यामुळे कंपन्यांसमोर लिक्विडिटीचे प्रश्न उभे राहतात. प्रस्तावित नियमानुसार, १० दिवसांत ऑटोमॅटिक अ‍ॅक्नॉलेजमेंट आणि त्यानंतर ७ दिवसांत अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करून एकूण १७ दिवसांत रिफंड देण्याचे नियोजन आहे.
रजिस्ट्रेशन आणि ऑटोमेशनवर भर
सध्या ६१% रजिस्ट्रेशन अर्ज ३ दिवसांत निकाली निघतात, मात्र उरलेल्या ३९% अर्जांसाठी मॅन्युअल प्रक्रियेची गरज लागते. ही प्रक्रिया डिजिटाईज करून ती पूर्णपणे ऑटोमेट करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे नवीन व्यवसायांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
'ट्रस्ट-बेस्ड' कंप्लायन्स सिस्टीम
GST रजिस्ट्रेशन रद्द करताना होणारी फिजिकल व्हेरिफिकेशनची कटकट आता दूर होण्याची शक्यता आहे. जर कंपनीने सर्व टॅक्स भरले असतील आणि रिटर्न्स फाईल केले असतील, तर त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची प्रक्रिया आता ऑटोमेटेड होणार आहे. यामुळे सरकारी अधिकारी आणि करदाते यांच्यातील अनावश्यक संवाद कमी होऊन लालफितीचा कारभार थांबणार आहे.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटची व्याप्ती वाढणार?
या बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) संदर्भातही महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. विमा (Life & Health Insurance), वाहन लीजिंग आणि आउटडोअर केटरिंग यांसारख्या सेवांचा समावेश ITC मध्ये करण्याबाबत विचार केला जात आहे. उद्योगांच्या मते, हे खर्च व्यवसायासाठी आवश्यक असल्याने ते टॅक्स-डिडक्टेबल असावेत, अशी मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे.