८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत विदेशी शिपिंग कंपन्यांच्या कर सवलतींवर चर्चा होणार आहे. यामुळे **₹३,००० कोटींहून** अधिकच्या टॅक्स नोटिसेसच्या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.
लॉजिस्टिक आणि शिपिंग क्षेत्रासाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. परदेशी मुख्यालयांकडून भारतीय शाखांना पुरवल्या जाणाऱ्या बॅकएंड सपोर्ट सर्व्हिसेसवर सध्या आकारल्या जाणाऱ्या १८ टक्के IGST वर सवलत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
वादाचे मूळ काय?
सध्या भारतीय कर प्राधिकरणे जागतिक आयटी सपोर्ट, जहाज वेळापत्रक आणि इतर प्रशासकीय सेवांना 'इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिसेस' (Import of Services) मानतात, ज्यावर कर आकारला जातो. यामुळे DGGI ने १८ विदेशी शिपिंग लाइन्सना तब्बल ₹३,००० कोटींहून अधिक रकमेच्या टॅक्स नोटिसेस बजावल्या आहेत. या निर्णयामुळे उद्योगांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला होता.
बैठकीतील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
- Seamen’s Provident Fund Organisation (SPFO): या संस्थेच्या प्रशासकीय शुल्कावरील १८ टक्के GST कमी करण्यावर चर्चा होणार आहे, जे खलाशांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
- नेव्हल हार्डवेअर टॅक्स: स्वायत्त पाण्याखालील प्लॅटफॉर्म्स (Autonomous underwater platforms) सारख्या लष्करी उपकरणांवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून युद्धनौकांच्या सवलतीच्या दरांशी सुसंगतता राखता येईल.
ही बैठक केवळ शिपिंग कंपन्यांसाठीच नाही, तर लॉजिस्टिक क्षेत्रातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादांना मिटवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.