८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST कौन्सिल बैठकीत महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय सुधारणांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये शिक्षेची मर्यादा ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, मात्र ईव्ही (EV) कर दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
५७ व्या GST कौन्सिलची बैठक प्रामुख्याने कर प्रणालीतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणांवर केंद्रित राहिली. कर अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेणे आणि खटल्याची मर्यादा पाच पटीने वाढवून ₹५ कोटी करणे, हे या बैठकीचे मुख्य आकर्षण ठरले आहे. या निर्णयामुळे उद्योजकांना अनुपालन (Compliance) करणे सोपे होणार असून व्यावसायिक ओझे कमी होण्यास मदत होईल.
EV टॅक्सबाबत सस्पेंस कायम
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र आणि भाड्याने वाहन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, या बैठकीत ईव्ही टॅक्सच्या रचनेत कोणताही बदल झाला नाही. सध्याचा ५ टक्के GST (मर्यादित इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह) आणि १८ टक्के GST (पूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह) यातील धोरणात्मक पेच अद्याप उद्योगांसाठी चर्चेचा विषय आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
१. स्थिरता: कौन्सिलने आता GST दर वर्षातून केवळ एकदाच बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यवसायांना भविष्यातील गुंतवणुकीचे नियोजन करणे अधिक सोपे आणि स्थिर होईल.
२. ऑपरेशनल आव्हाने: ज्या कंपन्यांकडे इलेक्ट्रिक आणि पारंपारिक (ICE) अशी दोन्ही वाहने आहेत, त्यांना टॅक्समधील तफावतीमुळे काही काळासाठी गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल.
दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी या धोरणांमधील स्थिरता सकारात्मक असली, तरी इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत भविष्यात येणारे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.