GST Council ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत बँक आणि सरकारी संस्थांना मिळणारी सोन्या-चांदीच्या आयातीवरील IGST सवलत काढून घेण्याबाबत विचार करणार आहे. यामुळे ज्वेलरी क्षेत्रावर आणि बँकांच्या वर्किंग कॅपिटलवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमका बदल?
GST कौन्सिलच्या ७ ऑक्टोबर २०२६ च्या बैठकीत सोन्या, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर मिळणारी IGST (Integrated GST) सवलत बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. २०१७ पासून बँक आणि नामांकित सरकारी संस्थांना ३ टक्के IGST कर भरण्यातून सवलत देण्यात आली होती. जर ही सवलत काढून घेतली, तर खासगी बुलियन एक्स्चेंजप्रमाणेच बँकांनाही आयात करताना हा ३ टक्के कर भरावा लागेल.
सरकारचा निर्णय का?
सरकारला बाजारात 'लेव्हल प्लेइंग फिल्ड' निर्माण करायचे आहे, जेणेकरून खासगी संस्था आणि सरकारी बँका यांच्यात समान करनियम राहतील. तसेच, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात सोन्याची आयात $१७.४७ अब्जांवर पोहोचली आहे. परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी आणि व्यापारातील तूट (Trade Balance) नियंत्रित करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे.
गुंतवणूकदार आणि ज्वेलरी क्षेत्रावर परिणाम
१. वर्किंग कॅपिटलवर ताण: बँकांना आता आयात करताना सुरुवातीलाच ३ टक्के IGST भरावा लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या रोख रकमेच्या (Cash Flow) नियोजनावर परिणाम होईल.
२. महागाईचा फटका: हा अतिरिक्त खर्च पुढे पुरवठा साखळीत वर्ग झाल्यास, देशांतर्गत ज्वेलरी उत्पादक आणि रिटेलर्ससाठी कच्चा माल खरेदी करणे महाग पडू शकते.
३. बाजारात अस्थिरता: जर हा निर्णय तत्काळ लागू झाला, तर आयातीवर अल्पकालीन निर्बंध येऊन स्थानिक बाजारात सोन्याचा पुरवठा आणि किमतींमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष ७ ऑक्टोबरच्या निर्णयाकडे लागले आहे. सरकार ही सवलत टप्प्याटप्प्याने काढणार की लगेच लागू करणार, यावर आगामी काळातील सोन्याचे दर अवलंबून असतील.