मोबाईल फोनची विक्री **११%** ने घसरल्याने सरकार आता कर कपातीचा विचार करत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या हालचालींवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असून, कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
स्मार्टफोन उद्योगासमोर सध्या मोठे संकट उभे राहिले आहे. एप्रिल-जून २०२६ च्या तिमाहीत मोबाईल शिपमेंटमध्ये ११% ची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मागणी वाढवण्यासाठी आता जीएसटी कौन्सिल मोबाईल फोनवरील सध्याचा १८% टॅक्स कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे.
प्रीमियम सेगमेंटची चमक
बाजारात सर्वच ठिकाणी मंदी नाही. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या फोनची विक्री घटली असली तरी, ₹२५,००० पेक्षा महाग असलेल्या प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये ५४% ची मोठी वाढ दिसून आली आहे. वाढत्या घटक खर्चामुळे (Component costs) स्वस्त फोनच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
कंपन्यांच्या मार्जिनवर टांगती तलवार
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारचा ऑडिट प्लॅन. टॅक्समध्ये सवलत दिल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल की कंपन्या तो आपल्या नफ्यात (Profit margin) जमा करतील, याची सरकार तपासणी करणार आहे. जर सरकारने सक्ती केली, तर मोबाईल कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव येऊ शकतो.
सणासुदीच्या काळात काय होणार?
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र सध्या कठीण काळातून जात आहे. जर आगामी सणासुदीच्या काळात मागणी वाढली नाही, तर कंपन्यांकडे मोठा माल पडून राहण्याची (Inventory accumulation) भीती आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना डिस्काउंट देऊन माल विकावा लागेल, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नफ्याला बसेल. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट कमेंटरीवर आणि जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.