GST Council च्या ५७ व्या बैठकीत कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून, बियाणे साठवणूक आणि कॉफी क्युरिंग सेवांना टॅक्समधून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्राला दिलासा
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत शेती आणि संबंधित उद्योगांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आता पेरणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्यांच्या साठवणुकीवर आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कॉफी क्युरिंग सेवांवर कोणतीही GST आकारली जाणार नाही. या निर्णयामुळे सप्लाय चेनमधील खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
लॉजिस्टिक आणि प्रक्रिया सुलभ
आधी बियाण्यांच्या साठवणुकीबाबत कराचे काही नियम संदिग्ध होते, ज्यामुळे कंपन्यांना त्रासाचा सामना करावा लागत होता. आता स्पष्टता आल्यामुळे बियाणे कंपन्या आणि कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर्सचा प्रशासकीय ताण कमी होईल. तसेच, कॉफी उत्पादकांना त्यांच्या क्युरिंग प्रक्रियेसाठी कराचे ओझे उचलावे लागणार नाही, ज्यामुळे या उद्योगाची कार्यक्षमता वाढेल.
इतर सुधारणा आणि नियमावली
या बैठकीत केवळ कृषी क्षेत्रालाच नव्हे, तर इतर क्षेत्रांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. GST संबंधी गुन्ह्यांसाठी खटला चालवण्याची मर्यादा वाढवून ती ₹५ कोटी करण्यात आली आहे. यासोबतच, GST अधिकाऱ्यांकडे असलेले काही अटक करण्याचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत, जे 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या या सर्व शिफारसी टप्प्यावर आहेत. अर्थ मंत्रालय आणि राज्य सरकारांच्या अधिकृत अधिसूचना आल्यानंतरच हे बदल लागू होतील. एकदा अधिसूचना जारी झाली की, संबंधित कंपन्यांना त्यांचे अकाउंटिंग आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चे नियम अपडेट करावे लागतील. यामुळे कंपन्यांच्या नफाक्षमतेवर (Profit Margins) सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.