५७ व्या GST Council च्या बैठकीत व्यापार-उद्योगांसाठी मोठे सुधारणावादी निर्णय घेण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२६ पासून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि निर्यातीबाबतच्या नियमांत शिथिलता मिळाल्याने कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल वाढण्यास मदत होणार आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत भारतीय उद्योगांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चरल बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशनमधील अडचणी दूर करून कंपन्यांच्या हातात लिक्विडिटी वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
वर्किंग कॅपिटलचा मार्ग मोकळा
सर्वात मोठा बदल म्हणजे ITC पात्रतेचा विस्तार. आता १ नोव्हेंबर २०२६ पासून इनपुट सर्व्हिसेसवर आणि १ एप्रिल २०२७ पासून कॅपिटल गुड्सवर रिफंड मिळणे शक्य होणार आहे. FMCG, फार्मा आणि टेक्सटाईल सारख्या क्षेत्रांना, जिथे मोठ्या प्रमाणात भांडवल अडकून पडते, त्यांना याचा थेट फायदा होईल. तसेच CGST ॲक्टच्या कलम १७(५) मध्ये बदल करून आरोग्य आणि जीवन विमा तसेच एक्सपायरी झालेल्या मालावरही आता टॅक्स क्रेडिट घेता येईल.
आयटी आणि निर्यात क्षेत्रासाठी दिलासा
परदेशातील मुख्यालयांना किंवा शाखांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांना आता 'निर्यात' म्हणून मानले जाणार आहे. यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना 'झिरो-रेटिंग'चा लाभ मिळेल आणि त्यांना IGST भरण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे जागतिक बाजारात भारतीय सेवा प्रदात्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
कायदेशीर कटकटीत घट
व्यापारी सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) सरकारने GST अंतर्गत प्रॉसिक्यूशनची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींपर्यंत वाढवली आहे. तसेच पेनल्टीमध्ये कपात आणि फिजिकल इन्स्पेक्शन कमी करण्याच्या निर्णयामुळे कंपन्यांवरील कायदेशीर ताण कमी होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी टीप
हे सर्व बदल सध्या धोरणात्मक शिफारसी आहेत. अधिकृत नोटीफिकेशन जारी झाल्यानंतरच हे कायदेशीररीत्या लागू होतील. कॅपिटल गुड्सवर मिळणारा रिफंड हा ६० महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने मिळणार असल्याने त्याचा परिणाम लगेच दिसून येणार नाही. गुंतवणूकदारांनी आता अधिकृत सरकारी आदेशांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.