५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता हायवेवर गाड्यांची विनाकारण तपासणी थांबणार असून, खटल्याची मर्यादा **₹५ कोटींवर** नेण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांवरील नियमांचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत उद्योजकांसाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. हायवेवर होणाऱ्या अकारण तपासणीमुळे वाहतुकीला जो विलंब होत होता, तो रोखण्यासाठी कौन्सिलने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आता हायवेवर कोणत्याही गाडीची तपासणी करायची असल्यास, त्यासाठी ठोस गुप्त माहिती असणे आवश्यक असेल आणि त्यासोबतच जॉइंट कमिशनर किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल.
लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी फायदा
आतापर्यंत राज्य सीमेवर वारंवार होणाऱ्या तपासणीमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावत होता. ही नवी नियमावली लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी एक मोठा दिलासा मानली जात आहे. यामुळे मालाची ने-आण अधिक वेगाने होईल आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
दंड आणि खटल्यांच्या नियमात सवलत
केवळ लॉजिस्टिकच नाही, तर सामान्य व्यावसायिकांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. GST अंतर्गत खटला भरण्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून थेट ₹५ कोटी करण्यात आली आहे. तसेच, सामान्य दंड ₹२५,००० वरून कमी करून ₹१०,००० करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये अटक करण्याचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. हे कायदे संसदेत मंजूर झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात येतील. GST हा फेडरल टॅक्स असल्याने सर्व राज्यांत हे नियम एकसमान लागू होतात का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. जर अंमलबजावणी सुरळीत झाली, तर लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.