भारताच्या ग्रॉस जीएसटी (GST) कलेक्शनमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत कलेक्शन १२.४६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, त्यात ११.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
भारत सरकारच्या जीएसटी (GST) वसुलीने चालू आर्थिक वर्षात दमदार कामगिरी केली आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन २.०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात १४.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. टॅक्स रिफंड्सचा विचार करता, नेट जीएसटी रेव्हेन्यू १८.१ टक्क्यांनी वाढून १.७७ लाख कोटी रुपयांवर स्थिरावला आहे.
वाढीचे प्रमुख कारण
या तेजीमागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे इम्पोर्ट-लिंक्ड जीएसटी रेव्हेन्यू, ज्यामध्ये २५.९ टक्क्यांची मोठी उडी पाहायला मिळाली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू केलेल्या जीएसटी २.० (GST 2.0) अंतर्गत ५% आणि १८% या दोन टॅक्स स्लॅब्सच्या सुधारित रचनेमुळे व्यवसायांची कर अनुपालन (Compliance) क्षमता सुधारली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
ऑक्टोबर २०२५ ते जुलै २०२६ या काळात टॅक्सेबल सप्लाइजमध्ये २५.८ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. कर रचना सोपी झाल्यामुळे लहान व्यावसायिकांना आता त्यांचा कॅश फ्लो आणि वर्किंग कॅपिटल व्यवस्थापित करणे सोपे झाले आहे, ज्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत (Formal Economy) सहभागी होणाऱ्या व्यवसायांची संख्या वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात जागतिक कमोडिटीच्या किमती, चलनातील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या परिस्थितीवर जीएसटी कलेक्शनचे भवितव्य अवलंबून असेल. जीएसटी काउन्सिलच्या आगामी बैठकीत टॅक्स प्रशासनाबाबत होणारे निर्णय आणि अनुपालनातील आणखी सवलतींकडे आता बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे.