GST Bachat Utsav वर कोट्यवधींची उधळण, सरकारी जाहिरात बजेटचा अर्ध्याहून अधिक वाटा एकट्या मोहिमेवर

सरकारी खर्चाच्या नव्या आकडेवारीनुसार, २०२४ ते २०२६ या आर्थिक वर्षांत सरकारच्या जाहिरात धोरणात एक मोठी एकाग्रता दिसून आली आहे. सरकारकडून दहा वेगवेगळ्या योजनांसाठी ₹५४.५ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता, परंतु त्यातील तब्बल ₹२७.१ कोटी फक्त 'GST Bachat Utsav' या एकाच मोहिमेवर खर्च करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान राबवण्यात आलेल्या या १०० दिवसांच्या मोहिमेचा मुख्य उद्देश GST च्या नवीन दरांचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे हा होता.\n\nसरकारच्या या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमात इतर योजनांच्या तुलनेत मोठी तफावत आहे. GST Bachat Utsav नंतर, 'PM Internship Scheme' ला ₹१२.६ कोटी (ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२६), तर 'PM Vishwakarma Scheme' ला ₹७.४ कोटी इतका निधी मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, काही योजनांना जाहिरातींसाठी शून्य बजेट मिळाले आहे, जे सरकारी खर्चाच्या निवडक धोरणावर प्रकाश टाकते.\n\nखर्चाचे माध्यम आणि वितरण:\n* प्रिंट मीडिया: एकूण खर्चाच्या ५८.८%\n* इलेक्ट्रॉनिक मीडिया: १९.५%\n* डिजिटल प्लॅटफॉर्म: १४.६%\n* आउटडोअर जाहिराती: ७.२%\n\nहे सर्व व्यवहार 'Ministry of Information and Broadcasting' अंतर्गत येणाऱ्या 'Central Bureau of Communication' द्वारे हाताळले गेले आहेत. धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता, सरकार कर सवलती आणि थेट लाभ योजना यांमधील जनमताला आकार देण्यासाठी आपल्या जाहिरात बजेटचा कसा वापर करते, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.