GST 2.0 सुधारणा लागू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. एकूण महसुलात **10.5%** वाढ झाली असली तरी, याचा फायदा सर्व राज्यांना सारखा मिळालेला नाही. झारखंड आणि ओडिशासारखी खनिज-समृद्ध राज्ये महसूल घसरणीमुळे संकटात आहेत, तर स्थानिक करांऐवजी आता राज्ये परस्परांमधील 'इंटिग्रेटेड जीएसटी' (IGST) सेटलमेंटवर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे.
महसूल रचनेत मोठा बदल
सप्टेंबर 2025 मध्ये लागू झालेल्या GST 2.0 मुळे भारताच्या आर्थिक संघराज्यवादामध्ये (Fiscal Federalism) महत्त्वाचे वळण आले आहे. 2022 मध्ये राज्यांना मिळणारी भरपाई बंद झाल्यानंतर, आता सर्व राज्यांना स्वतःच्या हिमतीवर महसूल गोळा करावा लागत आहे. ऑक्टोबर 2025 ते सप्टेंबर 2026 या काळात एकूण महसूल वाढ 10.5% दिसत असली तरी, राज्यांच्या अंतर्गत आर्थिक स्थितीमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
स्थानिक कर संकलनापेक्षा सेटलमेंटवर भर
सध्या स्टेट जीएसटी (SGST) चे दोन भाग पडले आहेत: स्थानिक संकलन आणि शेअर केलेला आयजीएसटी (IGST) सेटलमेंट. स्थानिक संकलनातील वाढ मागील वर्षीच्या 9.6% वरून थेट 5.2% पर्यंत खाली आली आहे. याउलट, आयजीएसटी सेटलमेंटमध्ये 16.6% वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, आयात-संबंधित आयजीएसटीमध्ये 27% वाढ झाल्यामुळे आता राज्यांचा जवळपास अर्धा महसूल हा बाह्य घटकांवर अवलंबून आहे, जो राज्यांच्या नियंत्रणाबाहेरचा विषय आहे.
कोणाचा फायदा, कोणाचे नुकसान?
या धोरणात्मक बदलाचा फटका प्रामुख्याने औद्योगिक आणि खनिज-प्रधान राज्यांना बसला आहे. हरियाणा आणि गुजरातसारखी राज्ये प्रगती करत असली तरी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना एकत्रितपणे ₹9,000 कोटींच्या महसूल नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. कोळसा करातील बदलामुळे (प्रति टन ₹400 चा उपकर रद्द करून 18% टॅक्स) या राज्यांमधून आयजीएसटी पूलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा वाहून गेला आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
GST कौन्सिलने या सुधारणेचा वार्षिक खर्च ₹48,000 कोटी असा अंदाजित केला होता, परंतु त्याचे ओझे कोणत्या राज्यावर किती पडेल, याचा स्पष्ट आराखडा दिला नव्हता. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील कोणताही बदल करण्यापूर्वी कौन्सिलने राज्यनिहाय महसूल परिणामांचे स्पष्ट आकडे आणि मासिक सेटलमेंटचे अहवाल जाहीर करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून राज्यांना आर्थिक नियोजनासाठी मदत होईल.