भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या आर्थिक ध्येयाला बळकटी देण्यासाठी GIFT IFSC एक प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. या केंद्राने आतापर्यंत **$52.82 अब्जांचे** वाटप करत जागतिक भांडवल आणि देशांतर्गत विकास यांच्यातील दुवा साधण्याचे काम यशस्वीपणे सुरू केले आहे.
जागतिक भांडवलाचे केंद्र
GIFT IFSC आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा बनत आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, या केंद्रातील २० इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर बँकिंग युनिट्सनी (IBU) फॉरेन करन्सी डिपॉझिट्ससाठी $54.02 अब्ज मंजूर केले आहेत. त्यापैकी $52.82 अब्ज आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी जागतिक तरलता (Global Liquidity) आणि भारताच्या गरजा यांच्यात एक पूल म्हणून काम करत असल्याचे दर्शवते.
विकासाचा रोडमॅप आणि आव्हाने
'विकसित भारत २०४७' साठी $10 ते $15 ट्रिलियन निधीची गरज आहे. केवळ देशांतर्गत बाजारातून हा निधी उभारणे कठीण असल्याने, GIFT IFSC आता एक टॅक्स-एफिशियंट प्लॅटफॉर्म म्हणून महत्त्वाचा ठरत आहे. चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६) या केंद्राद्वारे $11.62 अब्ज इतके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्ज (ECB) आणि $11.12 अब्ज बॉन्ड लिस्टिंगचे व्यवहार झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सरकारी बजेटमध्ये IFSC साठी २० वर्षांचा टॅक्स हॉलिडे घोषित केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मात्र, या प्रगतीसोबतच काही आव्हानेही आहेत:
- रेग्युलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी: सीमापार भांडवल प्रवाहाचे नियमन आणि RBI च्या धोरणांशी समन्वय साधणे हे एक कठीण काम आहे.
- कॉम्प्लायन्स: वाढत्या व्यवहारांमुळे अँटी-मनी लाँड्रिंग (AML) आणि काउंटर-टेररिस्ट फायनान्सिंग (CFT) नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- जागतिक बाजार: जागतिक व्याजदर आणि लिक्विडिटीमधील बदल थेट या केंद्राच्या कामकाजावर परिणाम करू शकतात.
येणाऱ्या काळात हे केंद्र केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील एक तटस्थ आणि प्रगत आर्थिक केंद्र म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे.