पेट्रोल-डिझेल महागले! सरकारी कंपन्यांचा नफा वाढला, पण महागाईचा धोका कायम

किंमत वाढीचा परिणाम

गेल्या १० दिवसांत चार वेळा इंधन दरवाढ झाल्याने आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात ₹7.50 प्रति लीटरची वाढ झाली आहे. याआधी सरकारने इंधन दरांना स्थिर ठेवले होते, पण आता ते बाजारावर सोडण्यात आले आहे. यामुळे होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) महागाई एप्रिल २०२६ मध्ये 8.3% पर्यंत पोहोचली आहे. डिझेल हे वाहतूक आणि मालवाहतुकीचे मुख्य माध्यम असल्याने, वाढलेल्या ऊर्जा दरांमुळे देशांतर्गत व्यापारावर करासारखा बोजा पडत आहे. यामुळे होलसेल महागाई आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) यांच्यातील तफावत वाढत आहे.

कंपन्यांचा मोठा नफा

एकिकडे ग्राहक महागाईने त्रस्त असताना, दुसरीकडे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी उत्कृष्ट आर्थिक निकाल सादर केले आहेत. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ₹36,802 कोटी निव्वळ नफा कमावला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 184% अधिक आहे. मात्र, हा नफा भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होण्यापूर्वीच्या कमी खरेदी खर्चावर आधारित होता. गुंतवणूकदारांनी याला कार्यक्षमतेचे लक्षण मानले असले तरी, कंपन्यांचा नफा आणि सध्याची महागाईची परिस्थिती यातील तफावत चिंतेचा विषय बनली आहे.

धोके आणि संरचनात्मक समस्या

अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाच्या अस्थिरतेमुळे आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे दुहेरी धोक्यात आहे. आपण आपल्या गरजेच्या सुमारे 85% कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे USD/INR विनिमय दरातील अस्थिरतेमुळे खरेदी खर्च वाढतो. याशिवाय, प्रमुख ऊर्जा कंपन्यांमधील स्वतंत्र संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि प्रमुख समित्यांचे विसर्जन झाल्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या (Corporate Governance) चिंता वाढल्या आहेत.

RBI ची भूमिका

आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) एक कठीण परिस्थितीत सापडली आहे. वाढती महागाई पाहता, व्याजदर वाढवणे मर्यादित प्रभावी ठरू शकते. जूनमधील बैठकीत RBI 'थांबा आणि पहा' (Wait and Watch) या भूमिकेत राहण्याची शक्यता आहे. बाजारातील तज्ञांचा असा अंदाज आहे की जर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत्या राहिल्या, तर ग्राहक किमतीत वाढ अटळ आहे आणि या तिमाहीअखेरपर्यंत CPI महागाई 5% च्या पातळीवर पोहोचू शकते. याचा फटका वाहतूक आणि कमोडिटी-आधारित क्षेत्रांना बसण्याची शक्यता आहे.