पेट्रोल पंपांवर होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला देशभरातील डीलर्सनी कडाडून विरोध केला आहे. मर्यादित मार्जिन आणि E20 फ्युएलच्या अपग्रेडेशन खर्चामुळे व्यवसायाचे गणित बिघडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
खर्चाचा ताण आणि मर्यादित उत्पन्न
युनायटेड पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने पेट्रोल पंपांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. डीलर्सच्या मते, गेल्या ९ वर्षांत कामगार, वीज आणि इतर नियामक खर्च प्रचंड वाढले आहेत, परंतु त्या तुलनेत त्यांना मिळणारे कमिशन केवळ ३० पैसे प्रति लिटरने वाढले आहे. यामुळे नफ्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे.
E20 फ्युएल आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न
सरकारच्या E20 इंधनाच्या (२०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल) धोरणामुळे पेट्रोल पंपांना आपल्या साठवणूक आणि वितरण यंत्रणेत मोठे बदल करावे लागत आहेत. या अपग्रेडेशनसाठी लागणारा मोठा भांडवली खर्च डीलर्सच्या खिशाला कात्री लावत आहे. सरकारी मदतीशिवाय हा खर्च पेलणे कठीण असल्याचे पंप चालकांचे म्हणणे आहे.
ओएमसी (OMC) शेअर्सवर काय परिणाम होईल?
ही समस्या केवळ डीलर्सपुरती मर्यादित नाही, तर त्याचा थेट परिणाम Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum (HPCL) आणि Bharat Petroleum (BPCL) यांसारख्या कंपन्यांच्या वितरण नेटवर्कवर होऊ शकतो. जर डीलर्सनी आर्थिक तणावामुळे पेट्रोल पंप बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तर इंधन वितरणाची साखळी विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि डीलर्सना काही दिलासा मिळतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.