France सरकारने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला असून, यामध्ये Google सारख्या मोठ्या कंपन्यांकडून वसूल केलेला अँटीट्रस्ट दंड (Antitrust Fines) थेट युरोपियन युनियनच्या सदस्य राष्ट्रांचा वाटा कमी करण्यासाठी वापरला जावा, अशी मागणी केली आहे.
युरोपियन युनियनला (EU) मिळणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या दंडातून आता सदस्य देशांवरील आर्थिक बोजा हलका करण्याचा विचार केला जात आहे. फ्रान्सचे युरोप मंत्री बेंजामिन हदाद यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला असून, नियामक दंड थेट सदस्य राष्ट्रांच्या EU बजेटमधील योगदानातून वजा करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.
बजेटवर वाढता ताण
सध्या युरोपियन युनियन २०२८-२०३४ या काळातील बजेटवर चर्चा करत आहे. युरोपियन कमिशनने या काळात २ ट्रिलियन युरो इतक्या मोठ्या तरतुदीचा आराखडा मांडला आहे. यामध्ये साथीच्या आजारानंतरच्या रिकव्हरी फंडाचे १६८ अब्ज युरोचे कर्ज फेडणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अशा स्थितीत फ्रान्सचा हा प्रस्ताव सदस्य देशांच्या खजिन्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी एक 'फिस्कल टूल' म्हणून पाहिला जात आहे.
Big Tech कंपन्यांसाठी नियामक धोका
गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते. Google ची पालक कंपनी Alphabet वर युरोपियन नियामकांनी गेल्या दोन दशकांत तब्बल १०.३८ अब्ज युरो इतका मोठा दंड ठोठावला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ८९० दशलक्ष युरोचा दंड आकारण्यात आला होता.
जर दंड वसुलीला आता अशा प्रकारे बजेटशी जोडले गेले, तर युरोपमध्ये टेक कंपन्यांवरील नियामक कारवाई अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. ही एक नवी रणनीती ठरली, तर त्याचा थेट परिणाम भविष्यातील नियामक धोरणांवर आणि मोठ्या टेक कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.