फ्रान्सचे सार्वजनिक कर्ज आता विक्रमी **३.५९६ ट्रिलियन युरो** (GDP च्या **११९%**) वर पोहोचले आहे. आगामी २०२७ च्या अध्यक्षीय निवडणुका आणि त्याअनुषंगाने सुरू असलेल्या राजकीय वादामुळे गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत.
वाढते कर्ज आणि आर्थिक दबाव
फ्रान्स सध्या एका गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. देशाचे सार्वजनिक कर्ज आता ३.५९६ ट्रिलियन युरो इतके झाले असून, ते देशाच्या एकूण आर्थिक उत्पादनाच्या (GDP) ११९% आहे. कोरोना महामारीच्या काळातील खर्च आणि त्यानंतरच्या ऊर्जा संकटामुळे हे कर्ज वेगाने वाढले आहे. २०२७ च्या अध्यक्षीय निवडणुका जवळ येत असल्याने, आर्थिक स्थिरता आणि राजकीय मागण्या यामध्ये संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
बजेट आणि राजकीय विरोध
पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू हे २०२७ साठी ५४ अब्ज युरोच्या खर्चात कपातीचा प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी करत आहेत. देशाचा बजेट तुटीचा अंदाज सध्या ५.४% वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला मोठा राजकीय विरोध होत आहे. काही नेत्यांनी, विशेषतः जीन-लुक मेलनचॉन यांनी, युरोपियन सेंट्रल बँकेकडे (ECB) असलेले सरकारी बाँड्स रद्द करण्याचे सूतोवाच केले आहेत, ज्यामुळे बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या अध्यक्षा ख्रिस्तीन लगार्ड यांनी अशा प्रस्तावांविरुद्ध तीव्र ताकीद दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय कर्ज रद्द करणे हे युरोपियन युनियनच्या करारांचे उल्लंघन ठरेल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास पूर्णपणे नष्ट होईल. अशा कृतीमुळे सरकारला कर्ज घेण्याचा व्याजदर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांची चिंता
आर्थिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता स्पष्ट दिसत आहे. फ्रान्सला जर्मन सरकारी बाँड्सच्या तुलनेत जास्त व्याज द्यावे लागत आहे, आणि हा फरक (Borrowing Premium) १२० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढला आहे, जो २०१२ नंतरचा उच्चांक आहे. जोपर्यंत सरकार आर्थिक शिस्त राखण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवत नाही, तोपर्यंत कर्जाचा बोजा आणि व्याजदरातील वाढ गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण राहणार आहे.