फ्रान्सच्या सरकारी बॉन्ड यील्डमध्ये २००२ नंतरची मोठी वाढ झाली आहे. वाढते कर्ज आणि बजेट तूट यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, युरोपच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
वाढते टेन्शन आणि कर्ज
फ्रान्सच्या सरकारी बॉन्ड यील्डमध्ये झालेली वाढ ही देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. सध्या १०-वर्षीय बॉन्ड यील्ड ५% च्या आसपास पोहोचले आहे, ज्याचा सरळ अर्थ असा की गुंतवणूकदार फ्रान्सच्या सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करताना अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत. फ्रान्सचे सार्वजनिक कर्ज २०२६ पर्यंत जीडीपीच्या १२०% वर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, तर बजेट तूट ही जीडीपीच्या ५.४% इतकी आहे, जी युरोपियन युनियनच्या ३% मर्यादेच्या कितीतरी जास्त आहे.
राजकीय पेच आणि 'फिस्कल डूम लूप'
पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकॉर्नू यांनी €५४ अब्ज कपातीचा बजेट प्लॅन मांडला आहे, पण संसदेत स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे तो मंजूर करणे कठीण जात आहे. या राजकीय पेचामुळे 'फिस्कल डूम लूप'ची (Fiscal Doom Loop) चर्चा सुरू झाली आहे. यामध्ये वाढते व्याजदर सरकारचा कर्जाचा बोजा वाढवतात, ज्यामुळे अधिक कठोर उपाययोजना कराव्या लागतात आणि त्यातून सामाजिक अशांतता व राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
जागतिक बाजारावर परिणाम
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता फ्रान्सचे बॉन्ड आणि जर्मन 'Bunds' मधील फरकावर (Spread) आहे. हा फरक १५० बेसिस पॉइंट्स पर्यंत पोहोचला असून, २०११ च्या युरोझोन संकटानंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. फ्रान्सची अर्थव्यवस्था मोठी असल्याने, तिथल्या बँका आणि वित्तीय संस्थांवरील हा दबाव संपूर्ण जागतिक बाजारासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.