भारताच्या डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये मोठे स्ट्रक्चरल बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत SEBI चे माजी सदस्य अनंत नारायण गोपालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांचे होणारे नुकसान आणि मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील हितसंबंधांचा संघर्ष हा त्यांच्या चिंतेचा मुख्य विषय आहे.
रिटेल ट्रेडिंगमधील वाढते धोके
अनंत नारायण गोपालकृष्णन, जे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत SEBI चे सदस्य होते, त्यांनी भारतीय इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील वाढत्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील डेटावरून असे समोर आले आहे की, F&O (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) सेगमेंटमध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्या सुमारे ९०% रिटेल गुंतवणूकदारांना दरवर्षी नुकसान सोसावे लागते. विशेषतः, 'वीकली इंडेक्स ऑप्शन्स'सारख्या अल्पकालीन करारांमुळे बाजारात प्रचंड सट्टेबाजी वाढली असून, एक्सपायरीच्या दिवशी निर्माण होणारी अस्थिरता बाजाराच्या मूळ रचनेला आव्हान देत आहे.
मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हितसंबंधांचा संघर्ष
गोपालकृष्णन यांनी मार्केटमधील 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट'वरही बोट ठेवले आहे. सध्याचे एक्स्चेंज आणि क्लिअरिंग हाऊस हे नफ्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आहेत. गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि बाजारातील सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, धोरणात्मक निर्णय आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे काम एखाद्या 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' (नफ्यासाठी नसलेल्या) तटस्थ संस्थेकडे सोपवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. व्यावसायिक दबावामुळे लिक्विडिटी आणि व्हॉल्यूम जनरेशनवर जास्त भर दिला जातो, ज्याचा फटका शेवटी गुंतवणूकदारांना बसतो.
चलन आणि आर्थिक धोरणांवरील भाष्य
याव्यतिरिक्त, त्यांनी RBI च्या FCNR(B) स्वॅप सुविधेवरही भाष्य केले आहे. रुपयातील अल्पकालीन अस्थिरता रोखण्यासाठी हे उपाय उपयुक्त असले, तरी दीर्घकाळात त्याचा आर्थिक भार अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतो. यामुळे व्याजाच्या दरांचे संकेत विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता आगामी काळात रेगुलेटरी पातळीवर काय हालचाली होतात आणि डेरिव्हेटिव्ह फ्रेमवर्क अधिक कडक केले जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.