निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या विरोधाला आता माजी न्यायाधीशांनी उत्तर दिले आहे. ४२ माजी न्यायाधीशांनी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक खुले पत्र जारी करून आयोगाचे समर्थन केले असून, मतदार यादीतील फेरफारचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
संस्थेवरील विश्वास आणि आव्हाने
देशातील एकूण ४२ निवृत्त न्यायाधीश आणि संवैधानिक पदांवर राहिलेल्या दिग्गजांनी ८ ऑक्टोबर रोजी एक संयुक्त पत्र प्रसिद्ध केले आहे. निवडणूक आयोग (ECI) विरोधात सुरू असलेल्या प्रचारावर या मंडळींनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आयोगाला 'बायस्ड' किंवा 'कॉम्प्रोमाईज्ड' ठरवणे हे लोकशाहीच्या मुळावर घाला घालण्यासारखे असल्याचे त्यांचे मत आहे.
वादाचे केंद्रस्थान काय?
सध्या दिल्लीत राजकीय वातावरण तापले असून, INDIA आघाडीकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मतदारांच्या यादीतील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेचा वापर करून फेरफार केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, या माजी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५०' अंतर्गत एक नियमित प्रशासकीय कारवाई आहे.
कायदेशीर मार्गाचा आग्रह
या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राजकीय पक्षांना जाहीर आंदोलनाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या कायदेशीर व्यासपीठाचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. अशा प्रकारचा प्रचार केल्यास समाजात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सध्या सर्वोच्च न्यायालय ECI च्या विविध कार्यपद्धतींवर, विशेषतः 'फॉर्म ६' मधील बदलांवर लक्ष ठेवून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावली असली तरी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. आता राजकीय समस्या न्यायालयीन चौकटीत सुटणार की रस्त्यावरील आंदोलनांचे सत्र सुरूच राहणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.