भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एप्रिल-जून **2026** तिमाहीत **7.8%** चा दमदार विकास दर नोंदवला आहे. मात्र, तरीही परदेशी गुंतवणूकदारांनी यावर्षी **₹3.5 लाख कोटींपेक्षा** अधिक रक्कम बाजारातून काढून घेतली आहे. जागतिक व्याजदरातील बदल, महागडे व्हॅल्युएशन आणि टेक-सेक्टरकडे वळलेला ओघ यामुळे ही तफावत निर्माण झाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत गतीने पुढे जात आहे, पण शेअर बाजारात मात्र एक विचित्र विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) सातत्याने विक्री करत असून, यावर्षी त्यांनी आतापर्यंत ₹3.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भारतीय बाजारातून बाहेर काढली आहे. घरगुती गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला आहे की, देशाची स्थिती चांगली असतानाही परकीय गुंतवणूक का कमी होत आहे?
व्याजदरातील अंतर कमी झाल्याचा फटका
पूर्वी परकीय गुंतवणूकदार भारतात मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवत होते कारण भारताचे व्याजदर आणि विकसित देशांचे व्याजदर यामध्ये मोठी तफावत होती. आता हे चित्र बदलले आहे. जागतिक 'रिस्क-फ्री' व्याजदर वाढून 4.8% झाले आहेत, तर भारताचे व्याजदर 6.8% च्या आसपास आहेत. परदेशी फंड मॅनेजर्ससाठी ही तफावत कमी झाल्यामुळे, जोखीम पत्करून भारतीय बाजारात गुंतवणूक करणे त्यांना फारसे फायदेशीर वाटत नाहीये.
महागडे व्हॅल्युएशन आणि 'टेक'ची ओढ
भारतीय शेअर्सचे सध्याचे 'प्राइस-टू-अर्निंग्ज' (P/E) मल्टिपल खूप जास्त आहे. गुंतवणुकदारांना भीती वाटते की सध्याच्या किमतीत भविष्यातील वाढ आधीच गृहीत धरली गेली आहे. याशिवाय, जागतिक भांडवल सध्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) असलेल्या कंपन्यांकडे वळत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने उपभोग (Consumption), मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फायनान्शिअल क्षेत्रावर आधारित आहे, ज्यामुळे टेक-आधारित वाढ शोधणाऱ्या ग्लोबल फंड्ससाठी भारत सध्या प्राधान्यावर नाही.
क्रूड ऑईल आणि मॅक्रो रिस्क
भूराजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत. भारत हा ऊर्जेचा मोठा आयातदार असल्याने, तेलाचे वाढते दर अर्थव्यवस्थेवर आणि कॉर्पोरेट नफ्यावर थेट परिणाम करतात. या अनिश्चिततेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेत आहेत.
अर्थव्यवस्थेची मजबुती कायम
परदेशी गुंतवणूकदार माघार घेत असले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती आजही भक्कम आहे. ऑगस्ट 2026 च्या अखेरीस भारताचे फॉरेक्स रिझर्व्ह विक्रमी $740.8 अब्ज इतके झाले आहे. जोपर्यंत जागतिक व्याजदर चढे राहतील आणि तेलाच्या किमतीत अस्थिरता असेल, तोपर्यंत परकीय गुंतवणुकीचा ओघ काहीसा सावध राहण्याची शक्यता आहे.