आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी अर्थ मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्री-बजेट कन्सल्टेशन्सना सुरुवात होणार असून, सरकार खर्चाचे अंदाज आणि टॅक्सचे गणित मांडण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
बजेटची प्रक्रिया आणि वेळापत्रक
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठीच्या तयारीला वेग आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या बजेट विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्री-बजेट बैठकांचा सिलसिला सुरू होईल. हे सत्र १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत चालणार असून, सर्व सरकारी विभागांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत आपापले आर्थिक डेटा आणि खर्चाचे अंदाज सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्व
या बैठकांमध्ये चालू आर्थिक वर्षाचे 'रिव्हाइज्ड एस्टिमेट्स' आणि पुढील वर्षाचे प्रोजेक्शन्स निश्चित केले जातील. गुंतवणूकदारांसाठी हे संकेत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण यातून सरकारचा कॅपिटल स्पेंडिंग (Capital Spending) प्लॅन, कर महसुलाची अपेक्षा आणि आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्यासाठीची धोरणे स्पष्ट होतील.
निर्मला सीतारामन यांचा विक्रम
हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक ठरणार आहे, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२७ रोजी त्यांचा सलग दहावा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. ही सातत्यपूर्ण धोरणे बाजारातील अनिश्चितता कमी करण्यास मदत करू शकतात.
जागतिक आव्हाने आणि भारताची स्थिती
सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ७.८% दराने वाढत असली, तरी कच्च्या तेलाचे दर आणि पश्चिम आशियातील तणावासारखी जागतिक आव्हाने सरकारसमोर आहेत. वाढत्या आयात खर्चाचा ताळमेळ बसवून आर्थिक विकास साधणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. येत्या काही दिवसांत इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च, नोकऱ्यांची निर्मिती आणि सबसिडीबाबत काय संकेत मिळतात, याकडे शेअर बाजाराचे लक्ष लागून राहील.