केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने राज्यांसाठी एक नवा रोडमॅप जाहीर केला आहे. याअंतर्गत, FY32 पर्यंत राज्यांना त्यांचा कॅपिटल खर्च (Capex) GSDP च्या **3%** पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांचा वेग वाढवण्याचे उद्दिष्ट
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दोन दिवसांच्या स्ट्रॅटेजिक समिटमध्ये भारताच्या विकासाचा नवा रोडमॅप निश्चित केला आहे. सध्या राज्यांचा कॅपिटल खर्च (रस्ते, पूल आणि वीज प्रकल्पांवर होणारा खर्च) त्यांच्या GSDP च्या साधारण 2.4% इतका आहे. आता हे प्रमाण FY32 पर्यंत 3% पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय सरकारने ठेवले आहे. जपान क्रेडिट रेटिंग एजन्सीनेही भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर विश्वास व्यक्त केला असल्याने, या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि बँकिंग सपोर्ट
केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता, या रोडमॅपमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागावर भर देण्यात आला आहे. DEA सचिव अनुराधा ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, दीर्घकालीन विकासासाठी सरकारी संसाधने पुरेशी नाहीत. त्यामुळेच, औद्योगिक प्रकल्पांसाठी 'सिंगल-विंडो' मंजुरी प्रक्रिया राबवण्यावर राज्यांना भर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
बँकिंग क्षेत्राकडून या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) चेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. मोठ्या प्रकल्पांसाठी लिक्विडिटी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी चर्चा केली. बिहार आणि हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असले तरी, नवीन ऊर्जा स्त्रोत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारताना येणारी आव्हाने ही अंमलबजावणीच्या गतीवर परिणाम करू शकतात. आगामी काळात इन्फ्रा आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे धोरण गेम चेंजर ठरू शकते.