आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे आणि पेन्शन रेकॉर्डचे ऑडिट निवृत्तीच्या ४ वर्षे आधी अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे जादा पेमेंटचा (Excess Payment) गैरप्रकार रोखला जाईल.
काय आहे नवीन नियम?
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, सर्व मंत्रालये आणि विभागांना आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पे-फिक्सेशन आणि पेन्शन रेकॉर्डचे सखोल ऑडिट निवृत्तीच्या नेमक्या ४ वर्षांपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. करिअर प्रोग्रेशन स्कीममधील त्रुटी किंवा चुकीच्या पे-फिक्सेशनमुळे होणारे अतिरिक्त पेमेंट्स आधीच शोधून ते दुरुस्त करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
जबाबदारी कोणाची?
पूर्वी निवृत्तीनंतर अतिरिक्त पैसे परत वसूल करणे ही एक कायदेशीर आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया होती, ज्याचा फटका निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बसायचा. मात्र, आता ही जबाबदारी थेट अंतर्गत ऑडिट विंग आणि संबंधित 'पे अँड अकाउंट्स ऑफिस'वर (Pay and Accounts Office) सोपवण्यात आली आहे. जर या सर्टिफिकेशननंतर काही चूक आढळली, तर त्याची जबाबदारी निवृत्त कर्मचाऱ्यावर नसून, चुकीचे डॉक्युमेंटेशन मंजूर करणाऱ्या संबंधित विभागावर असेल.
सरकारी तिजोरीवरील भार
FY25 मध्ये सरकारी पेन्शनचा खर्च तब्बल ₹3.46 ट्रिलियन इतका होता. सुमारे ७० लाख कर्मचाऱ्यांच्या आधार असलेल्या या प्रणालीत लहानशा चुकीमुळेही मोठा आर्थिक फटका बसतो. या निर्णयामुळे भविष्यातील कोर्ट केसेस आणि वेव्हर (Waiver) अर्जांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
नियमावलीचा आधार
हा बदल 'सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रूल्स, २०२१' च्या नियम ३० अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनात (Public Finance Management) कार्यक्षमता आणण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.