ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२६ या तिमाहीसाठी सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवरील व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. सलग १० व्या तिमाहीत दरांमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.
वित्त मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सलग १० व्या तिमाहीत सरकारची ही भूमिका कायम राहिली आहे.
प्रमुख योजनांवरील व्याजदर:
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक निश्चितता देणारी बातमी आहे. प्रमुख योजनांचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- Public Provident Fund (PPF): ७.१%
- Senior Citizens Savings Scheme: ८.२%
- Sukanya Samriddhi Yojana: ८.२%
- National Savings Certificate (NSC): ७.७%
अस्थिर अर्थव्यवस्थेत स्थिरतेचा लाभ
बाजारातील बॉण्ड यील्ड्स (Bond Yields) मध्ये चढ-उतार होत असतानाही सरकारने या दरांना हात न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना सुरक्षित आणि ठराविक परतावा हवा असतो, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी सोय आहे. मार्केट-लिंक्ड गुंतवणुकीच्या तुलनेत या योजनांमध्ये जोखमीचे प्रमाण कमी असते, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना आपले आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाते.
महागाई आणि परतावा (Investor Angle)
नक्कीच, हे दर स्थिर असल्याने गुंतवणूकदारांना मानसिक शांतता मिळते, पण महागाईचा फॅक्टर दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जर महागाईचा दर वाढत असेल आणि बचतीवरील व्याजदर स्थिर असतील, तर प्रत्यक्ष मिळणारा परतावा (Real Return) कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ या योजनांवर अवलंबून न राहता, बाजारातील इतर पर्यायांचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) धोरणात्मक निर्णयांनुसार भविष्यात या दरांमध्ये काय बदल होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.