भारतीय अर्थव्यवस्थेने सलग तीन वर्षे **7%** पेक्षा जास्त GDP वाढ कायम राखली आहे. देशांतर्गत मागणीतील मजबुतीमुळे हे शक्य झाले असून, जागतिक अस्थिरतेतही भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रुपयातील चढ-उतार नियंत्रणात ठेवत आहे आणि जूनच्या मध्यापर्यंत **₹671.6 अब्ज** परकीय चलन साठा राखला आहे.
Detailed Coverage
अर्थ मंत्रालयाचा अहवाल: GDP ची दमदार वाटचाल
भारतीय अर्थव्यवस्था सलग तीन वर्षांपासून 7% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहे. अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, देशांतर्गत मागणीतील सातत्य आणि शिस्तबद्ध वित्तीय व्यवस्थापनामुळे ही लक्षणीय कामगिरी शक्य झाली आहे. जागतिक स्तरावर अनिश्चितता असतानाही, ही वाढ भारताला वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून स्थान देते.
रुपयाचे व्यवस्थापन आणि RBI चा हस्तक्षेप
भारतीय रुपयाचे मूल्य हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असते, यासाठी सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कोणतेही निश्चित लक्ष्य ठरवत नाही. RBI केवळ रुपयातील टोकाच्या अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी आवश्यक हस्तक्षेप करते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे बाजारातील वास्तव आणि आर्थिक स्थैर्य यात समतोल राखला जातो.
परकीय चलन साठा आणि बाह्य कर्ज
देशाच्या परकीय चलन स्थितीला बळकटी देण्यासाठी, RBI ने भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यात एक्सटर्नल कमर्शियल बोरॉइंग्स (ECB) फ्रेमवर्क अद्ययावत करणे आणि फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्ससाठी (FPI) फुल्ली ऍक्सेसिबल रूट (FAR) चा विस्तार करणे समाविष्ट आहे. तसेच, UAE, इंडोनेशिया, मालदीव आणि मॉरिशस सारख्या देशांसोबत स्थानिक चलन करारांमुळे जागतिक चलनांवर अवलंबून न राहता व्यापार सुलभ झाला आहे.
मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचे बाह्य कर्ज $762.8 अब्ज पर्यंत पोहोचले, जे मागील वर्षाच्या $736.4 अब्ज वरून वाढले आहे. असे असले तरी, कर्ज सेवा गुणोत्तर (debt service ratio) 5.8 वरून 6.6 पर्यंत सुधारले आहे. 12 जून 2026 पर्यंत, भारताकडे $671.6 अब्ज परकीय चलन साठा होता. हा साठा अंदाजे 10.3 महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. तसेच, हा साठा देशाच्या एकूण बाह्य कर्जाच्या 88% कव्हर करतो, ज्यामुळे चलन अवमूल्यनाचा धोका कमी होतो.