अर्थमंत्र्यांची कसरत: सर्वसामान्यांचे व्याज वाचवावे की सरकारी कर्जाचा खर्च वाढू द्यावा? निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर 'धर्मासंकट'

छोटे गुंतवणूकदार विरुद्ध सरकारी कर्ज

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या लहान बचत योजनांवर (Small Savings Schemes) अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या गुंतवणुकीवरील व्याजाचे संरक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. या बचतीतून मिळणारे व्याज त्यांच्यासाठी मोठे आधार असते. मात्र, या गुंतवणूकदारांना आकर्षक व्याजदर दिल्यास सरकारवरील आर्थिक भार वाढतो, कारण या ठेवी सरकारच्या निधीचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत.

वाढता सरकारी कर्जाचा भार

त्याच वेळी, सरकारला स्वतःचे कर्ज घेण्यासाठी जास्त खर्च येत आहे. या दुहेरी दबावामुळे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (NSC) सारख्या योजनांच्या व्याजदरांबाबतचे निर्णय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनावर मोठे परिणाम करतात. गेल्या आठ तिमाहीत हे व्याजदर जैसे थे (unchanged) ठेवण्यात आले आहेत.

बदललेल्या बचत सवयी

सीतारामन यांनी बचतीच्या पद्धतींमध्ये होत असलेल्या बदलांवरही बोट ठेवले. लोकांचे पैसे आता इतर गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अर्थ मंत्रालय पॅनेलच्या शिफारशीनुसार, सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities) उत्पन्नाशी जोडलेल्या फॉर्म्युल्याच्या आधारावर लहान बचत दरांचे नियमित मूल्यांकन करते. मात्र, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करता बराच काळ लोटला आहे. नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज फंड (NSSF) या ठेवी गोळा करतो, ज्या नंतर सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवल्या जातात, ज्यामुळे सरकारी कर्ज घेणे आणि देणे याचे चक्र पूर्ण होते.