नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ५ व्या 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह'मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या आर्थिक स्थिरतेवर भर दिला आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था कशी तग धरून आहे, याचा आढावा त्यांनी घेतला.
नवी दिल्लीत ३ ऑक्टोबर २०२६ पासून ५ व्या 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह'ला (KEC 2026) सुरुवात झाली असून, यात देशाच्या आर्थिक धोरणांवर सविस्तर चर्चा होत आहे. 'Resilience in an Age of Flux' या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या विकासदराचे महत्त्व अधोरेखित केले.\n\n### आर्थिक मजबुतीचे मुख्य आधारस्तंभ\n\nसरकारने देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही ठोस धोरणे आखली आहेत. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा अग्रस्थानी आहेत. बँकांच्या बॅलन्स शीटमधील त्रुटी दूर करून रिस्क मॅनेजमेंटवर भर दिल्याने आज भारतीय वित्तीय संस्था अधिक मजबूत झाल्या आहेत. यामुळे उद्योगांना मिळणारा क्रेडिट ग्रोथ वाढण्यास मदत होत आहे.\n\nयासोबतच, रस्ते, रेल्वे आणि विमान वाहतुकीसारख्या पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) सरकारचा मोठा खर्च सुरू आहे. यामुळे लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढवण्यास मदत होणार आहे, जे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.\n\n### जागतिक आव्हाने आणि भारताची सावधगिरी\n\nजागतिक स्तरावर सुरू असलेली भौगोलिक तणाव, कर्जाचे वाढते प्रमाण आणि व्यापार विखंडन यांसारख्या आव्हानांचा भारतावरही परिणाम होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर तज्ज्ञांनी यापूर्वीच जागतिक अनिश्चिततेबाबत सावध केले आहे. यामुळे शेअर बाजार आणि बॉन्ड यील्डमध्ये अस्थिरता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\nमहागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. ५ ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या परिषदेतून सरकारच्या आगामी आर्थिक धोरणांचे संकेत मिळण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागून आहे.