अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने पॉलिसी रेट पुन्हा **४%** वर नेला आहे. ४० ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज आणि एआय (AI) क्षेत्रातील वाढती मागणी यामुळे आता भारतीय कंपन्यांना डॉलरमध्ये कर्ज घेणे महाग पडणार आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर ४% वर आणले आहेत, जे जवळपास दोन दशकांपूर्वीचे चित्र पुन्हा उभे करत आहेत. मात्र, २००५ च्या तुलनेत आजची जागतिक आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. याचा थेट फटका आता भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राला बसणार आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि वाढता संघर्ष
आज अमेरिकेच्या फेडरल कर्जाचा आकडा ४० ट्रिलियन डॉलरच्या पलीकडे गेला आहे, ज्यावरील व्याज भरण्यासाठी दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त खर्च होत आहे. एका बाजूला सरकारचे कर्ज तर दुसऱ्या बाजूला आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील कंपन्यांची प्रचंड भांडवलाची मागणी, या दोन गोष्टींमुळे जागतिक बाजारपेठेत पैशांसाठी मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. या 'बिडिंग वॉर'मुळे व्याजदर उच्च पातळीवर कायम राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्या विस्तारासाठी 'एक्स्टर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्ज' (ECB) किंवा डॉलर-डिनॉमिनेटेड बाँड्सवर अवलंबून असतात. अमेरिकन ट्रेझरी यील्डमध्ये होणारी वाढ म्हणजे भारतीय कंपन्यांसाठी कर्जाचा किमान खर्च (Cost of Borrowing) वाढणे होय.
- नफ्यावर दबाव: ज्या कंपन्यांनी शून्य व्याजदराच्या काळात मोठी कर्जे घेतली होती, त्यांना आता वाढलेल्या व्याजदरामुळे नफा टिकवून ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागेल.
- गुंतवणूकदारांनी काय करावे?: भारतीय गुंतवणूकदारांनी आता त्या कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्याकडे लक्ष दिले पाहिजे ज्यांचे परकीय कर्ज अधिक आहे. कंपनी पुरेसा कॅश फ्लो (Cash Flow) निर्माण करू शकते का, हे तपासणे भविष्यात अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.