अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या (US Federal Reserve) नुकत्याच झालेल्या बैठकीच्या मिनिट्समधून (Minutes) एक मोठी गोष्ट समोर आली आहे. व्याजदर सध्या जसे आहेत तसेच ठेवण्यासाठी **9-3** मतांनी निर्णय घेण्यात आला असला तरी, **तीन** अधिकाऱ्यांनी व्याजदरात लगेच वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली होती.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर पाऊले?
सेंट्रल बँकेच्या (Central Bank) जुलै महिन्यातील बैठकीच्या मिनिट्सनुसार, व्याजदर सध्या 3.5% ते 3.75% या पातळीवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, काही अधिकाऱ्यांच्या मते, वाढती महागाई (Inflation) नियंत्रणात आणण्यासाठी अजून कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. 'हॉकिश' (Hawkish) म्हणजेच व्याजदर वाढीच्या बाजूने असलेल्या अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, केवळ व्याजदर स्थिर ठेवून महागाई 2% च्या लक्ष्यापर्यंत आणणे शक्य होणार नाही.
व्याजदर वाढीमागे महागाईचे कारण
बैठकीत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी महागाई वाढीमागे तीन प्रमुख कारणे सांगितली आहेत. यामध्ये मध्य पूर्वेकडील भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) वाढलेल्या ऊर्जा किमती (Energy Costs), तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence - AI) क्षेत्रातील मजबूत मागणी यांचा समावेश आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात महागाई दर 3.7% होता, जो फेडरल रिझर्व्हच्या 2% च्या लक्ष्यापेक्षा खूप जास्त आहे.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेत व्याजदर जास्त राहिल्यास त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही होतो. अमेरिकन डॉलर (US Dollar) मजबूत झाल्यास भारतीय रुपयावर (Indian Rupee) दबाव येऊ शकतो. तसेच, जागतिक गुंतवणूकदार (Global Investors) अमेरिकेत सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळल्यास, ते भारतातून आपला पैसा काढून घेऊ शकतात. याचा अर्थ, भारतासारख्या विकसनशील बाजारांमधून (Emerging Markets) पैसा बाहेर जाऊ शकतो. याशिवाय, अमेरिकेत व्याजदर जास्त राहिल्यास, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) स्थानिक व्याजदर कमी करताना अडचणी येऊ शकतात.
आता सर्वजण 15-16 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीकडे लक्ष लावून आहेत. या बैठकीत फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवणार की सध्याचीच स्थिती कायम ठेवणार, यावर जागतिक बाजारपेठेची दिशा ठरू शकते.