केंद्र सरकारने मल्टि-स्टेट जीएसटी (GST) करदात्यांसाठी 'फेसलेस असेसमेंट' प्रणाली आणण्याची तयारी केली आहे. आर्थिक वर्ष **२०२७-२८** पर्यंत लागू होणाऱ्या या योजनेमुळे सुमारे **दोन लाख** उद्योगांना थेट फायदा होणार आहे.
काय आहे नवी योजना?
भारत सरकारने जीएसटी करदात्यांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या करदात्यांचे कार्यक्षेत्र एकापेक्षा जास्त राज्यांत विस्तारलेले आहे, त्यांच्यासाठी आता 'फेसलेस असेसमेंट' (Faceless Assessment) प्रणाली आणली जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पर्यंत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.
याचा कोणाला फायदा होईल?
ही प्रणाली प्रामुख्याने अशा दोन लाख करदात्यांसाठी आहे जे सध्या अनेक सेंट्रल जीएसटी (CGST) अधिकारक्षेत्रांत नोंदणीकृत आहेत. आतापर्यंत करदात्यांना विविध राज्यांतील टॅक्स ऑफिसशी संपर्क साधावा लागत होता, परंतु आता ही प्रक्रिया केंद्रीय स्तरावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हाताळली जाईल. यामुळे टॅक्स नोटिसेस, ऑडिट आणि तक्रार निवारण आता फिजिकल भेटीशिवाय शक्य होणार आहे.
मोठे बदल आणि आव्हाने
मोठ्या रिटेल, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी हा बदल compliance मॅनेजमेंटमध्ये मोठी क्रांती घडवणारा ठरू शकतो. मात्र, उद्योगांकडून याबद्दल काही चिंताही व्यक्त केल्या जात आहेत:
- ऑटोमेटेड नोटिसेस: जर सिस्टिमने केवळ टेम्पलेटवर आधारित नोटिसेस पाठवल्या, तर करदात्यांच्या विशिष्ट अडचणींकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.
- विवाद (Litigation): इन्कम टॅक्समधील अनुभवावरून पाहायचे तर, या संक्रमण काळात तांत्रिक त्रुटींमुळे न्यायालयीन वादांची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्यवसायांनी काय करावे?
सरकार लवकरच यावर एक पब्लिक कन्सल्टेशन पेपर जारी करणार आहे. व्यवसायांनी आतापासूनच आपल्या सर्व राज्यांतील डेटा अधिक अचूक ठेवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यातील ऑटोमेटेड ऑडिट प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही.