मोहरी तेलाच्या लेबलिंगमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समोर आल्यानंतर, आता FSSAI अधिक कडक पावले उचलत आहे. जुलै 2027 पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांमुळे खाद्यतेल कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील खाद्यतेल उद्योगावर आता नियामक संस्था असलेल्या Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) चा दबाव वाढला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार 'Brassica juncea' आणि 'Brassica napus' सारख्या विविध वनस्पतींचे तेल सर्रास मोहरी तेल म्हणून विकले जाते. मात्र, आता यातील वनस्पती स्त्रोत आणि 'इरूसिक ॲसिड'च्या (Erucic acid) प्रमाणाबाबत स्पष्ट माहिती देणे बंधनकारक करण्यावर FSSAI चा भर आहे.
नियामक कारवाई आणि व्यवसायाला धोका
FSSAI द्वारे सुरू असलेली ही तपासणी केवळ मोहरी तेलापुरती मर्यादित नाही. बाजारातील अनेक खाद्यतेल कंपन्यांना त्यांच्या जाहिराती आणि लेबल्समध्ये '100% Pure' किंवा 'Natural' अशा दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांसाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या कंपनीवर कारवाई झाली, तर त्यांना प्रॉडक्ट परत मागवावे लागणे (Product Recall) किंवा वितरण परवाना निलंबित होणे अशा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. याचा थेट फटका कंपनीच्या ब्रँड व्हॅल्यूला आणि मार्केट शेअरला बसू शकतो.
जुलै 2027 चे नवीन नियम
येणाऱ्या काळात खाद्यतेल उत्पादकांना ऑपरेशनल बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. जुलै 1, 2027 पासून नवीन लेबलिंग नियम अनिवार्य होणार आहेत. या नियमांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, ज्याचा परिणाम त्यांच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर (Capex) होईल. तसेच, नवीन नियमावलीनुसार पॅकेजिंग न बदलल्यास इन्व्हेंटरीचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
उद्योगापुढील आव्हाने
ऑक्टोबर 2020 पासून मोहरी तेलात इतर तेलांची भेसळ करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. आता नवीन नियमावलीमुळे पारदर्शकतेची मागणी अधिक वाढली आहे. ज्या कंपन्या गुणवत्तेवर आणि स्पष्ट संवादावर भर देतील, त्या या कठीण काळात टिकून राहतील, परंतु ज्या कंपन्या अस्पष्ट दाव्यांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या नफ्यावर मोठा दबाव येण्याची दाट शक्यता आहे.