FSSAI ने पॅकेज्ड फूडमधील साखर, मीठ आणि फॅटचे प्रमाण स्पष्ट करण्यासाठी आता अनिवार्य 'लाल षटकोन' (Red Hexagon) लेबल्सचा प्रस्ताव मांडला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आलेला हा नियम भविष्यात भारतीय FMCG कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल घडवून आणू शकतो.
ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी कडक नियमावली
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) आता पॅकेज्ड फूडसाठी अधिक कडक धोरण अवलंबले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, आता प्रत्येक पाकिटावर 'लाल षटकोन' आकाराचे वॉर्निंग लेबल असणे अनिवार्य असेल. हे लेबल संबंधित उत्पादनातील साखर, मीठ किंवा फॅटचे उच्च प्रमाण दर्शवेल. आगामी ४ महिन्यांत उद्योगांशी सल्लामसलत करून या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
FMCG क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय केवळ आरोग्यासाठी नाही, तर गुंतवणूकदारांसाठी देखील महत्त्वाचा आहे. Snacks, Beverages आणि Processed Foods बनवणाऱ्या कंपन्यांना आता आपल्या उत्पादनांच्या फॉर्म्युलेशनमध्ये (Formulation) बदल करावे लागतील. जर कंपन्यांनी साखरेचे किंवा मिठाचे प्रमाण कमी केले नाही, तर त्यांच्या उत्पादनांवर हे 'लाल लेबल' लागेल, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या मागणीवर होऊ शकतो.
जागतिक अनुभव आणि गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
कॅनडा, चिली आणि मेक्सिको सारख्या देशांमध्ये आधीच अशा प्रकारचे लेबल्स लागू आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना सक्तीने आपले घटक (Ingredients) बदलावे लागले आहेत. भारतातही आता अशाच बदलाची अपेक्षा आहे. ज्या कंपन्या आधीच 'हेल्दी' पर्याय देत आहेत किंवा ज्या वेगाने जुळवून घेतील, त्यांना बाजारात फायदा मिळू शकतो. मात्र, ज्यांच्या उत्पादनांत हे घटक जास्त आहेत, त्यांना या बदलामुळे मार्केटिंग आणि कम्प्लायन्सचा खर्च (Compliance Cost) वाढण्याची भीती आहे. गुंतवणूकदारांनी आता FSSAI च्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांकडे आणि कंपन्यांच्या रिस्पॉन्सकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.