FSSAI चे प्रमुख जी. कमला वर्धना राव यांनी महाराष्ट्राच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेचे समर्थन केले आहे. मे २०२६ पासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत ३,००० हून अधिक तपासण्या आणि १६५ हून अधिक परवाने निलंबित करण्यात आले असून, आगामी काळात खाद्यपदार्थ आणि रिटेल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) ने महाराष्ट्र FDA च्या अलीकडील कठोर अंमलबजावणी मोहिमेला अधिकृत पाठिंबा दर्शवत देशातील फूड सेफ्टी मानकांमध्ये एक मोठा बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. FSSAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धना राव यांनी महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवाईच्या मॉडेलचे कौतुक केले आहे. मे २०२६ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून मुंडे यांनी सुरू केलेली ही आक्रमक तपासणी मोहीम आता इतर राज्यांसाठी एक आदर्श मानली जात आहे.
कारवाईचा आवाका मोठा
अवघ्या काही महिन्यांत राज्य प्रशासनाने ३,००० हून अधिक ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत. यात १६५ हून अधिक परवाने निलंबित करण्यात आले असून ७६० हून अधिक सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईत नामांकित रेस्टॉरंट चेनपासून ते क्विक-कॉमर्स डिस्ट्रीब्युशन हब आणि दुग्धजन्य पदार्थ पुरवठादारांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
या कडक धोरणामुळे हॉटेल आणि खाद्यपदार्थ क्षेत्रातील कंपन्यांना आता आपल्या कामकाजात सुधारणा करावी लागत आहे. हायजीन मानके पाळण्यासाठी कंपन्यांना आता बाह्य सल्लागार नेमणे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) अधिक देखरेख ठेवणे आवश्यक झाले आहे, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढणार आहे. अचानक होणाऱ्या परवाना निलंबनामुळे कंपन्यांचे महसूल थांबणे आणि कायदेशीर गुंतागुंत वाढणे असे धोकेही निर्माण झाले आहेत.
कायदेशीर पेच आणि भविष्यातील आव्हाने
या धडक कारवाईला बॉम्बे हायकोर्टातही आव्हान देण्यात आले होते. कारवाईची गती आणि नियमांचे पालन यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. दुसरीकडे, काही क्षेत्रांना सवलत देऊन राज्य सरकारला आर्थिक समतोल राखावा लागला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, एफएमसीजी आणि हॉस्पिटॅलिटी कंपन्या वाढता 'Compliance Cost' आपल्या नफ्यावर परिणाम न होऊ देता कसा पेलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.