अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या FSDC च्या बैठकीत AI मुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक धोक्यांवर चर्चा करण्यात आली. बँकांसाठी नवीन सायबर सुरक्षा धोरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सोपे डिजिटल KYC यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या 'फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिल'च्या (FSDC) ३० व्या बैठकीत देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या चर्चेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला.
सायबर सुरक्षा धोरण आणि बँकिंग सेक्टर
बैठकीचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 'युनिफाइड फायनान्शिअल सेक्टर सायबर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी'. वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, बँकिंग प्रणाली सुरक्षित ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. विशेषतः ग्रामीण बँका, ज्या सायबर हल्ल्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते, त्यांना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आगामी काळात बँकांना त्यांच्या सायबर सुरक्षा यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागू शकते.
एमएसएमई (MSME) साठी सुलभ कर्ज प्रक्रिया
सरकारने 'युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस' (ULI) आणि 'अकाउंट ॲग्रिगेटर' फ्रेमवर्कला गती दिली आहे. याचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) वेगाने कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे कर्ज प्रक्रियेतील खर्च आणि वेळ कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गुंतवणुकीसाठी सुलभ मार्ग
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) आणि अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) 'डिजिटल-फर्स्ट' KYC प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. तसेच, गुजरातस्थित 'GIFT सिटी'मध्ये भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष रणनीती आखली आहे. याशिवाय, बँकांमधील पडून असलेली अघोषित ठेव, डिव्हिडंड आणि इन्शुरन्स फंड शोधून ते परत मिळवण्यावर सरकार भर देणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात बँकिंग शेअर्स आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो.