जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या महागाईच्या भीतीने परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय सरकारी रोख्यांमधून (Government Securities) हात आखडता घेतला आहे. ९ ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत त्यांनी तब्बल **₹5,109.21 कोटी** बाहेर काढले आहेत.
गुंतवणूकदारांची माघार का?
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) 'फुल्ली ॲक्सेसिबल रूट' (FAR) अंतर्गत असलेल्या सरकारी रोख्यांमधून मोठी रक्कम काढून घेतली आहे. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, FPI ची एकूण गुंतवणूक ₹371,915.49 कोटींवरून घसरून ₹366,806.28 कोटींवर आली आहे.
या विक्रीचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक स्तरावर बदललेले आर्थिक वातावरण. सध्या १०-वर्षीय अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड ५ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. जेव्हा अमेरिकन सरकारी बाँड्सवर जास्त परतावा मिळतो, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांऐवजी अमेरिकन बाँड्सना अधिक पसंती देतात.
कच्च्या तेलाचा आणि रुपयाचा दबाव
ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किमती प्रति बॅरल $107 च्या वर स्थिर आहेत. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या दबावामुळे भारतीय रुपया ९५.९६ प्रति डॉलर या पातळीवर ट्रेड करत आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचे भारतीय मालमत्तेतील मूल्य डॉलरमध्ये कमी होत आहे, परिणामी त्यांनी आपला पैसा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बाँड मार्केटवर काय परिणाम होईल?
सातत्याने होणाऱ्या या विक्रीमुळे बाँड मार्केटमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. बाँड्सची विक्री वाढल्यास त्यांच्या किमती कमी होतात आणि पर्यायाने यील्ड वाढतात. याचा थेट फटका सरकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला बसू शकतो, कारण कर्ज घेणे अधिक महाग होते.
आगामी काळात गुंतवणूकदारांनी अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयाच्या स्थिरतेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ही केवळ जागतिक पोर्टफोलिओ ॲडजस्टमेंट असली तरी, भारतीय बाँड मार्केटचा जागतिक आर्थिक चक्रांशी असलेला जवळचा संबंध यामुळे स्पष्ट होतो.