IIFL Capital च्या अहवालानुसार, FPIs वरील भांडवली नफा करामुळे (Capital Gains Tax) वार्षिक परतावा २.४% पर्यंत कमी होऊ शकतो. सरकारने परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे विधेयक आणले असले तरी, इक्विटी गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा हा चिंतेचा विषय आहे.
FPIs साठी कर आकारणीचा वाद पेटला
भारतातील परकीय गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) असलेली कर प्रणाली सध्या चर्चेत आहे. IIFL Capital ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, सध्याच्या भांडवली नफा करांमुळे (Capital Gains Tax) FPIs चा वार्षिक परतावा तब्बल २.४% पर्यंत घसरू शकतो. हा अहवाल जागतिक बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता कशी टिकून राहील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
सरकारी पावले आणि ब्रोकरेजचा युक्तिवाद
सध्या इक्विटी मार्केटमध्ये ही समस्या ऐरणीवर असताना, सरकारने इतर क्षेत्रांमध्ये कराचे नियम सोपे करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जून 2026 मध्ये सरकारने एक अध्यादेश काढून सरकारी रोख्यांमध्ये (Government Securities) गुंतवणूक करणाऱ्या FPIs साठी भांडवली नफा आणि व्याज उत्पन्नावरील कर रद्द केला होता. यानंतर, ४ ऑगस्ट 2026 रोजी सरकारने लोकसभेत 'कराधान आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026' (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) सादर केले. या विधेयाचा उद्देश डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि ऑफशोअर इन्व्हेस्टमेंट फंड्स सारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर सवलती देणे हा आहे.
ब्रोकरेज कंपन्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, प्रमुख जागतिक आर्थिक केंद्रांच्या तुलनेत भारत अजूनही वेगळा आहे. युनायटेड किंगडम, सिंगापूर, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात यांसारखे देश सामान्यतः पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवर भांडवली नफा कर आकारत नाहीत. IIFL अहवालानुसार, भारतातील दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन भांडवली नफा करामुळे एक 'स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन' (Structural Friction) निर्माण होते.
गुंतवणूकदारांना दोन आघाड्यांवर फटका?
या 'स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन'चा जागतिक फंडांना दोन प्रकारे फटका बसतो:
- अनेक फंडांना अद्याप न मिळालेल्या नफ्यावर (Unrealized Gains) रोज कर भरावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (Net Asset Value - NAV) प्रत्यक्षात पैसे देण्यापूर्वीच कमी होते.
- अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मायदेशी या भारतीय करांचा क्रेडिट (Credit) मिळविण्यात अडचणी येतात. याचा अर्थ असा की, हा कर गुंतवणूकदारांना ऑफसेट (Offset) न करता थेट भारतीय तिजोरीत जमा होतो.
यामुळे, भारतीय बाजारावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) आणि इतर प्रमुख जागतिक बाजारांचे ईटीएफ (ETFs) यांच्या कामगिरीत मोठी तफावत दिसून येते.
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती दुहेरी आहे. एका बाजूला, सरकार भारताला जागतिक भांडवलासाठी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. दुसऱ्या बाजूला, ब्रोकरेज अहवाल विशेषतः इक्विटी गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या आव्हानांवर प्रकाश टाकतो. भविष्यात धोरणात्मक बदल इक्विटी-विशिष्ट चिंतांचे निराकरण करतात की केवळ थेट आणि कर्ज-संबंधित गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देतात, यावर दीर्घकालीन भांडवली प्रवाहाचा परिणाम अवलंबून असेल.