२,००० रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला FMCG वितरकांचा विरोध. यामुळे नेट प्रॉफिटमध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.
ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशनने (AICPDF) पंतप्रधान कार्यालयाकडे ०.४ टक्के मर्चंट शुल्काच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर हे शुल्क आकारले जाणार आहे, ज्यामुळे FMCG क्षेत्रातील वितरकांचे धाबे दणाणले आहेत.\n\nFMCG वितरणाचे व्यवसाय हे कमी मार्जिनवर चालतात, जे सामान्यतः १ टक्क्यापासून ५ टक्क्यांपर्यंत असतात. वितरकांचे म्हणणे आहे की, गोदाम, लॉजिस्टिक आणि खेळते भांडवल यांसारख्या स्थिर खर्चाचा विचार करता, हे ०.४ टक्क्यांचे शुल्क त्यांच्या निव्वळ नफ्यातील तब्बल ३० टक्के हिस्सा कमी करू शकते. याचा थेट फटका ITC आणि Dabur सारख्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\nB2B व्यवहारांना सवलतीची मागणी\nउत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेते यांच्यातील व्यवहारांना (B2B) या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्याची मागणी उद्योगाकडून होत आहे. प्रत्येक टप्प्यावर शुल्क आकारल्यास त्याचा संचयी परिणाम होऊन शेवटी किरकोळ किमतींवर दबाव येऊ शकतो किंवा डिजिटल पेमेंटकडे कल कमी होऊ शकतो.\n\nयेत्या १५ ऑक्टोबरच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपूर्वी यावर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जर B2B व्यवहारांना दिलासा मिळाला नाही, तर सप्लाय चेनमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.