केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय फॅमिली-रन्स कंपन्यांना व्यावसायिक गव्हर्नन्स आणि स्पष्ट उत्तराधिकार नियोजनावर (Succession Planning) भर देण्याचा सल्ला दिला आहे. देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी R&D वरील खर्च वाढवणे काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
व्यावसायिक रचनेकडे लक्ष द्या
ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या (AIMA) कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, देशातील बड्या उद्योग समूहांचे दीर्घायुष्य हे त्यांच्या आकारावर नाही, तर त्यांच्या प्रोफेशनल लीडरशिप स्ट्रक्चरवर अवलंबून आहे. फॅमिली-लेड कंपन्यांमधील वाद आणि अस्पष्ट उत्तराधिकार प्रक्रियेमुळे अनेकदा शेअर्सच्या किमतीत अस्थिरता येते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी आणि व्यवसायातील सातत्यासाठी पारदर्शक लीडरशिप ट्रान्झिशन अत्यंत गरजेचे आहे.
'मेक इन इंडिया' ते 'इमॅजिन इन इंडिया'
देशातील संशोधनावर (R&D) होणारा खर्च सध्या जीडीपीच्या केवळ ०.८३% इतकाच आहे. जागतिक स्तरावरील चीन किंवा अमेरिकेसारख्या देशांत हा आकडा २.७% ते ३.५% दरम्यान आहे. सध्या देशात खाजगी क्षेत्राचा वाटा या खर्चात केवळ ३६% आहे. आता कंपन्यांनी केवळ मॅन्युफॅक्चरिंगवर अवलंबून न राहता स्वतःचे डिझाइन आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी (IP) निर्माण करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करताना कंपन्यांचे 'गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर' आणि त्यांचे R&D बजेट तपासणे आता आवश्यक ठरणार आहे. तसेच, केवळ शहरी ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित न करता कृषी, वाहतूक आणि ग्रामीण क्षेत्रांत पोहोचणाऱ्या कंपन्याच २०२४७ च्या आर्थिक उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम असतील.