अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय कंपन्यांना R&D खर्चात वाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. भारताचा R&D खर्च जीडीपीच्या केवळ **0.83%** आहे, जो जागतिक तुलनेत खूप कमी आहे. 'मेड इन इंडिया' कडून 'इमॅजिन्ड इन इंडिया' कडे वाटचाल करण्यासाठी कंपन्यांनी नवीन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि मजबूत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर भर देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय व्यवसायांसाठी एक नवीन रोडमॅप मांडला आहे. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या (AIMA) प्लॅटिनम ज्युबिली कॉन्फरन्समध्ये बोलताना त्यांनी 'मेड इन इंडिया' ही संकल्पना आता 'इमॅजिन्ड इन इंडिया'कडे नेण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
R&D मधील मोठी दरी
अर्थमंत्र्यांनी ठळकपणे सांगितले की, भारताचा R&D वरील खर्च जीडीपीच्या केवळ 0.83% आहे. याउलट, OECD देशांचा सरासरी खर्च 2.7% तर अमेरिकेचा 3.5% आहे. विशेष म्हणजे, यातील खासगी क्षेत्राचा वाटा केवळ 36% आहे, जो जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वाढवणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा इशारा आहे. ज्या कंपन्या R&D वर अधिक खर्च करतात, त्यांचे व्हॅल्युएशन नेहमीच वेगळे असते. फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाईल आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालातील 'R&D-टू-रेव्हेन्यू' गुणोत्तर (Ratio) तपासणे आता गुंतवणूकदारांसाठी अनिवार्य ठरत आहे.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर भर
केवळ तंत्रज्ञानच नव्हे, तर MSME आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापनाची (Professional Management) गरज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मालकी हक्क आणि दैनंदिन कामकाज वेगळे ठेवल्यास कंपनीची शाश्वत वाढ (Long-term growth) शक्य आहे. येणाऱ्या काळात, कंपन्यांचे गव्हर्नन्स रिपोर्ट आणि नवीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यावर शेअर बाजार विशेष लक्ष देईल, असे संकेत मिळत आहेत.