केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी कर धोरणांचा आढावा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. बाजारातील अस्थिरता आणि परकीय गुंतवणूकदारांचा ओघ कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईत बोलताना स्पष्ट केले की, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार उद्योगांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या चिंतांवर विचार करायला तयार आहे. गेल्या काही काळापासून भारतीय शेअर बाजारात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) विक्रीचा सपाटा लावला आहे, ज्यामुळे बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. सध्या जरी अर्थमंत्र्यांनी थेट कर कपातीची घोषणा केलेली नसली, तरी 'लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स' (LTCG) आणि 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' (STT) यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकार विचार करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.\n\nसरकार सध्या एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे. एका बाजूला परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आव्हान आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ४.३% चा राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) राखण्याचे ध्येय २०२६-२७ साठी निश्चित केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, 'फिस्कल प्रूडन्स' म्हणजेच वित्तीय शिस्तीशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यामुळे कोणताही दिलासा देताना सरकारला महसुली उद्दिष्टांचा विचार करावा लागेल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ (Capital Flows) स्थिर करणे. जेव्हा परकीय गुंतवणूकदार पैसे काढून घेतात, तेव्हा शेअर्सच्या किमतींवर दबाव येतो. दुसरीकडे, बँकिंग क्षेत्राची कामगिरी आणि जीएसटी (GST) संकलनातील वाढ हे अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे सकारात्मक निदर्शक असल्याचेही मंत्र्यांनी नमूद केले. आता सर्वांचे लक्ष आगामी प्री-बजेट सल्लामसलतींकडे लागले असून, सरकार कर रचनेत काय बदल करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.