गुंतवणूकदारांच्या मागणीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी LTCG टॅक्स संरचनेचा फेरविचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. २०२६ मध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून ३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी काढून घेतल्यामुळे सरकार आता नवीन धोरणात्मक बदलांच्या तयारीत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सध्याच्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स प्रणालीबाबत गुंतवणूकदारांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार देशांतर्गत आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या चिंता ऐकून घेत असल्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत.\n\n### एफपीआय (FPI) विक्रीचा दबाव\n\nहा निर्णय घेण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे २०२६ मध्ये परकीय गुंतवणूकदारांकडून झालेली मोठी विक्री. जागतिक स्तरावर अमेरिकन बाँड यील्डमध्ये झालेली वाढ, डॉलरचे बळकटीकरण आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली आहे. यामुळे बाजारातील स्थिरता कायम राखण्यासाठी कर रचनेत स्पर्धात्मक बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.\n\n### SBI रिसर्चची शिफारस\n\nविविध उद्योग संस्था आणि संशोधन संस्थांनी यावर उपाय सुचवले आहेत. विशेषतः, SBI रिसर्चने सरकारला १२.५% LTCG टॅक्स पूर्णपणे रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. त्याऐवजी, गुंतवणुकीचा कालावधी २ ते ३ वर्षांपर्यंत वाढवून बाजारात स्थिरता आणता येईल, असे मत मांडले जात आहे. यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि सट्टेबाजीला आळा बसेल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nसध्या तरी कोणताही त्वरित बदल जाहीर झालेला नाही. जुलै २०२४ मध्ये लागू झालेला १२.५% दर २०२६ च्या अर्थसंकल्पातही कायम ठेवण्यात आला होता. अर्थ मंत्रालयाकडून अधिकृत अपडेट्स येत नाही तोपर्यंत बाजारात काही प्रमाणात अस्थिरता राहू शकते. १ फेब्रुवारी २०२७ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात यावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.