भारतातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPIs) यंदा **$33 अब्जांहून** अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. या घसरणीमागे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूक वाढणे हे मुख्य कारण असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.
जागतिक बाजारातील हालचालींचा परिणाम
IMF आणि वर्ल्ड बँकेच्या बैठकीत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सध्याच्या मार्केटमधील विक्रीच्या दबावावर भाष्य केले. त्यांच्या मते, जगभरातील गुंतवणूकदार सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहेत. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर झाला आहे, कारण ताइवान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश सध्या AI सप्लाय चेनमध्ये महत्त्वाचे असल्याने तेथे मोठी भांडवली गुंतवणूक होत आहे.
IPO आणि 'इनसाईडर' एक्झिटवर नजर
केवळ परदेशी गुंतवणूकच नाही, तर देशांतर्गत बाजारपेठेत होणाऱ्या लिक्विडिटीच्या व्यवहारांकडेही सरकारचे लक्ष आहे. 2021 ते 2025 या काळात IPO आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे तब्बल $37 अब्ज उभारले गेले आहेत. यातील मोठा हिस्सा हा सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांनी (Insiders) शेअर विकून बाहेर पडल्यामुळे गेला आहे. त्यामुळेच, इनसाईडर एक्झिटवर कडक निर्बंध आणण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
टॅक्स रिफॉर्म्सची शक्यता
गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार कर प्रणालीत (Tax Regime) बदल करण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स स्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. SBI रिसर्चने सुचवल्याप्रमाणे, शेअर होल्डिंग पिरियडवर आधारित टॅक्स बेनिफिट्स देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हे बदल झाले तर भविष्यात दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळू शकते आणि बाजारातील अस्थिरता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
