कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर प्रकाश टाकला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा GDP **७.८%** राहिला असून, येत्या काळात कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. दुसरीकडे, RBI ने बँकांना जोखीम न घेण्याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह'मध्ये बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत भक्कम आहे. इतर देशांना ज्या महागाईचा सामना करावा लागला, तशी गंभीर परिस्थिती भारतात उद्भवली नाही.
आर्थिक स्थैर्याचा मार्ग
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा विकासदर (GDP Growth) पहिल्या तिमाहीत ७.८% राहिला आहे. देशाचा चालू खात्यातील तुटीचा (Current Account Deficit) आकडा केवळ ०.५% इतका मर्यादित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. भारताचा परकीय चलन साठा आता $७६६ अब्ज डॉलर्सच्या जवळ पोहोचला असून, चालू वर्षासाठी ४.३% फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अहवालानुसार, २०१९ पर्यंत जागतिक कर्ज GDP च्या १००% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, याच्या उलट भारताचे सरकारी कर्ज ८३.४% (FY26) वरून ७७.७% (FY31) पर्यंत खाली आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
बँकिंग क्षेत्रासाठी 'सावध' इशारा
अर्थमंत्र्यांनी २०१४ पासून राबवलेल्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्सचा (उदा. जन-धन, आधार आणि मोबाईल त्रयी, आयुष्मान भारत) उल्लेख केला. तरीही, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती स्थिर असली, तरी स्थिरतेच्या काळात बँकांनी अतिउत्साही होऊन जास्त जोखीम घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय बँकेने दिले आहेत. गुंतवणूकदारांनी सरकारी उद्दिष्टे आणि बँकिंग क्षेत्राच्या कर्जाचे धोरण यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.