नवी दिल्लीत पार पडलेल्या BRICS समिटदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) च्या प्रमुखांची भेट घेतली. या बैठकीत भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी स्वदेशी चलनात (Local Currency) कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिल्लीत BRICS समिटच्या पार्श्वभूमीवर Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) च्या अध्यक्षांशी महत्त्वाची चर्चा केली. भारत सध्या रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांच्या कामाचा वेग वाढवण्यावर भर देत आहे, अशा वेळी या प्रकल्पांसाठी स्वस्त आणि शाश्वत भांडवल मिळवणे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
स्थानिक चलनातील कर्ज (Local-Currency Financing) का महत्त्वाचे?
सध्या अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या विदेशी चलनांत (विशेषतः US Dollar) कर्ज घेतात. रुपयाचे मूल्य घसरल्यास या कर्जाचा परतावा करणे कंपन्यांसाठी महागडे ठरते आणि त्याचा फटका त्यांच्या नफ्याला बसतो. आता AIIB च्या मदतीने भारतीय कंपन्यांना रुपयामध्ये कर्ज मिळाल्यास, त्यांना चलन चढ-उतारांच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळेल आणि आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि गुंतवणूकदारांसाठी संधी
या बैठकीत खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आकर्षित करण्यावरही विशेष चर्चा झाली. सरकार प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करून गुंतवणूक अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेव्हा AIIB सारख्या जागतिक बँका स्थानिक चलनातील कर्जपुरवठ्याला पाठिंबा देतात, तेव्हा प्रकल्पांचा वेग वाढतो. याचा थेट फायदा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार असून, वेळेवर प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांनी मात्र आता केवळ धोरणांकडे न पाहता, हे प्लॅन प्रत्यक्षात जमिनीवर कसे उतरतात, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition) आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता यांसारखे घटक आगामी काळात या क्षेत्राची दिशा ठरवतील.