Union Budget: LTCG आणि STT करांचा पुनर्विचार होणार? निर्मला सीतारामन यांच्या विधानाने मार्केटमध्ये चर्चा

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
Union Budget: LTCG आणि STT करांचा पुनर्विचार होणार? निर्मला सीतारामन यांच्या विधानाने मार्केटमध्ये चर्चा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर LTCG आणि STT करांबाबत प्रतिक्रिया देण्याचे संकेत दिले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या चिंतेची दखल घेत सरकार यावर चर्चा करण्यास तयार असले, तरी अद्याप कोणताही अधिकृत बदल जाहीर झालेला नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले की, सरकार LTCG (Long-Term Capital Gains) आणि STT (Securities Transaction Tax) यांसारख्या कर प्रणालींबाबत भागधारकांच्या सूचनांवर विचार करण्यास तयार आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या या चर्चेमुळे मार्केटमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले, तरी गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हे केवळ प्राथमिक संवाद असून सरकारकडून कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा धोरणात्मक बदल अद्याप झालेला नाही.

सध्याची कर रचना काय आहे?

सध्याच्या नियमांनुसार, लिस्टेड इक्विटीजवर १२.५ टक्के दराने LTCG टॅक्स आकारला जातो, जो वार्षिक ₹१.२५ लाख पेक्षा जास्त नफ्यावर लागू होतो. परदेशी गुंतवणूकदार आणि देशांतर्गत मार्केट तज्ज्ञांकडून या करांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. SBI Research सारख्या संस्थांचे असे मत आहे की, जर या करांचे सुलभीकरण केले किंवा होल्डिंग पिरियडमध्ये बदल केले, तर भारतीय शेअर बाजारात भांडवलाचा ओघ अधिक स्थिर राहू शकतो.

सरकारसमोर पेच का?

सरकारसाठी हा एक मोठा आर्थिक ताळेबंद आहे. इक्विटी व्यवहारांतून मिळणारा LTCG हा सरकारी तिजोरीसाठी महसुलाचा एक मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे, कर कमी केल्यास बाजारात लिक्विडिटी वाढेल की महसूल बुडेल, यावर सरकारला सखोल विचार करावा लागणार आहे. सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला अधिक स्पर्धात्मक कर धोरणांची गरज असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

बाजारात अशा प्रकारच्या चर्चेमुळे अनेकदा अवाजवी तेजी किंवा अस्थिरता पाहायला मिळते. केवळ कर सवलतीच्या अपेक्षेने गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे धोक्याचे ठरू शकते. बाजाराची दिशा ही कॉर्पोरेट अर्निंग्ज, व्याजदरांचे चक्र आणि जागतिक भूराजकीय घडामोडींवर अधिक अवलंबून असते. अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेत केवळ अधिकृत परिपत्रके आणि अर्थमंत्र्यांचे भाषण हेच गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे निकष मानले पाहिजेत. सध्याच्या अफवा किंवा प्राथमिक चर्चांवर आधारित ट्रेडिंग करणे टाळलेलेच बरे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.