श्रीलंकेचे माजी अर्थमंत्री अली साबरी यांनी कबूल केले की, २०२० च्या भीषण आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. भारताने दिलेल्या **$4 बिलियन** च्या मदतीसोबतच त्यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांमुळेच श्रीलंकेला IMF कडून बेलआउट मिळणे शक्य झाले.
२०२२ मध्ये श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर होती. परकीय चलन साठा संपल्यामुळे आणि कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे देश गंभीर संकटात होता. मात्र, आता श्रीलंकेचे माजी अर्थमंत्री अली साबरी यांनी एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सुरुवातीला श्रीलंकेला मदत करण्यास साशंक होते, परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांच्या हस्तक्षेपामुळे संपूर्ण चित्र बदलले.
राजनैतिक डावपेच आणि IMF सहमती
वॉशिंग्टन डी.सी. येथे पार पडलेल्या IMF-World Bank स्प्रिंग मीटिंगमध्ये Nirmala Sitharaman यांनी IMF च्या व्यवस्थापकीय संचालक Kristalina Georgieva यांच्याकडे श्रीलंकेची बाजू जोरदारपणे मांडली. या उच्चस्तरीय चर्चेनंतरच वाटाघाटींचा मार्ग मोकळा झाला.
भारताची आर्थिक मदत
केवळ राजनैतिक पाठिंबाच नव्हे, तर भारताने श्रीलंकेसाठी 'लाईफलाईन' म्हणून काम केले. भारताने केलेल्या प्रमुख मदतीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
- $4 बिलियन ची आपत्कालीन क्रेडिट लाईन (इंधन, अन्न आणि औषधांसाठी).
- Reserve Bank of India (RBI) द्वारे करन्सी स्वॅप (Currency Swaps) सुविधा.
- Asian Clearing Union अंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीत सूट.
भारताचा विश्वास
मार्च २०२३ मध्ये, भारताने IMF च्या $3 बिलियन च्या 'एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी' साठी आवश्यक असलेली लेखी हमी देणारा पहिला द्विपक्षीय कर्जदार देश म्हणून पाऊल उचलले. या पावलामुळे इतर आंतरराष्ट्रीय सावकारांचाही श्रीलंकेवरील विश्वास वाढला. सध्या श्रीलंका सावध पावले टाकत असली तरी, दीर्घकालीन कर्ज स्थिरता आणि धोरणात्मक सुधारणा हे देशापुढील मुख्य आव्हान कायम आहे.