केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १४ ते १८ ऑक्टोबर दरम्यान बँकॉकमध्ये आयोजित IMF आणि World Bank च्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होणार आहेत. जागतिक आर्थिक स्थिरता आणि पायाभूत सुविधांच्या वितरणावर या बैठकीत मुख्य चर्चा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बँकॉकमध्ये पोहोचल्या असून त्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक समूहाच्या वार्षिक बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत. १४ ऑक्टोबर ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या ५ दिवसांच्या कालावधीत चालणाऱ्या या शिखर परिषदेत G20 आणि G7 देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर सहभागी होणार आहेत.
भारतीय बाजारावर परिणाम
सध्या भारतीय शेअर बाजार काहीसा सावध पवित्रा घेत आहे. अमेरिकेतील महागाईचे आकडे, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (FII) ओघ यामुळे बाजारात अस्थिरता दिसून येत आहे. अशा स्थितीत, जागतिक वित्तीय व्यवस्था आणि कर्ज व्यवस्थापनावर होणारी ही चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि 'विकसित भारत २०२७'
या परिषदेचा मुख्य केंद्रबिंदू पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी खासगी भांडवल उभारणे हा आहे. हे भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. पाणी आणि शहरी पायाभूत सुविधांसाठी स्थिर भांडवल कसे मिळवता येईल, यावर या बैठकीत मंथन होणार आहे.
द्विपक्षीय चर्चा आणि बैठका
बहुपक्षीय चर्चांव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकात जपान, स्वित्झर्लंड, लक्झेंबर्ग, भूतान आणि कुरासाओ यांसारख्या देशांच्या आर्थिक प्रमुखांशी द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. तसेच, IMF च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांची भेट घेऊन त्या व्यापार आणि लवचिकतेवर चर्चा करतील.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
जरी ही परिषद धोरणात्मक असली, तरी त्याचे जागतिक गुंतवणूक वातावरणावर पडणारे पडसाद महत्त्वाचे आहेत. रुपयाची स्थिरता, भांडवलाचा खर्च आणि जागतिक गुंतवणूक भारतात येण्यासाठी तयार होणारे वातावरण या बैठकीतील निर्णयांवर अवलंबून असेल.