UPI व्यवहारांबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले असून, ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर आता ग्राहकांना कोणतीही फी द्यावी लागणार नाही. 0.4% चा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आता व्यापाऱ्यांनाच भरावा लागणार आहे.
ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी
डिजिटल पेमेंट्स करणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ₹2,000 च्या वरच्या व्यवहारांसाठी लागणारा 0.4% MDR हा ग्राहकांच्या खिशातून जाणार नाही, तर तो पूर्णपणे व्यापाऱ्यांनाच सहन करावा लागेल. या निर्णयामुळे वैयक्तिक व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
नियम कोणाला लागू?
हा नवीन नियम फक्त पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांसाठी आहे. यामध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे, कारण ज्यांची मासिक उलाढाल ₹1 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना यातून सूट मिळाली आहे. तसेच, मोठ्या व्यवहारांसाठी ही फी ₹300 वर कॅप (Limit) करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ₹75,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांचा खर्च मर्यादित राहील.
सरकारची भूमिका आणि पुढील आव्हाने
हे शुल्क म्हणजे कोणताही सरकारी कर नसून, पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखभालीचा खर्च आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत (IBA) मिळून सरकार हे सुनिश्चित करत आहे की, व्यापारी हा खर्च ग्राहकांवर ढकलणार नाहीत. मात्र, आता सर्वांचे लक्ष GST कौन्सिलच्या निर्णयाकडे लागले आहे. या शुल्कावर 18% GST आकारला जाणार की नाही, याबाबत आगामी काळात स्पष्टता येईल, ज्यावर व्यापाऱ्यांचा प्रत्यक्ष खर्च अवलंबून असेल.